युकेमध्ये निवडणूक जाहीर : जाणून घ्या, प्रमुख उमेदवार, नेते आणि महत्त्वाचे मुद्दे

युनायटेड किंग्डमचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी 4 जुलैला सार्वत्रिक निवडणूक होणार असल्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा अपेक्षेपेक्षा लवकर झाली आहे. हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी ही निवडणूक घेतली जाईल अशी अपेक्षा होती.

पंतप्रधान सुनक यांनी 10 ड्राऊनिंग स्ट्रीट या ठिकाणाहून भर पावसात केलेल्या भाषणात या निवडणुकीची घोषणा केली. काँझर्व्हेटिव्ह पक्षाला सलग पाचव्यांदा सत्तेत आणण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत.

निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी साधारणपणे ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये या निवडणुका होतील, अशी शक्यता व्यक्त केला जात होती. पण जवळपास तीन महिने आधी निवडणूक होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका आणि युकेमधील मुद्दयांबाबत असणाऱ्या विविध प्रश्नांचा आढावा घेऊया.

कधी आहे युनायटेड किंग्डममधील सार्वत्रिक निवडणूक?

युनायटेड किंग्डमध्ये 4 जुलै 2024ला सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. इंग्लंडमध्ये दर पाच वर्षांनी निवडणुका होतात.

डिसेंबर 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षानं विजय मिळवला होता. कायद्यानुसार युकेमध्ये पुढील निवडणूक जानेवारी 2025 मध्ये व्हायला हवी होती.

युनायटेड किंग्डममध्ये एकूण 650 मतदारसंघ आहेत. प्रत्येक मतदारसंघातील मतदार एका खासदाराची निवड करतात. या मतदारसंघातून निवडून आलेले खासदार स्थानिक नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करत कनिष्ठ सभागृहात बसतात.

बहुतांश उमेदवार राजकीय पक्षांचं प्रतिनिधित्व करतात, मात्र काही अपक्ष म्हणूनही निवडणुकीत उभे राहतात.

सुनक यांनी लवकर का जाहीर केली निवडणूक ?

2021 पासून होत असलेल्या जनमत चाचण्यांमध्ये ऋषी सुनक यांच्या काँझर्व्हेटिव्ह पक्षाची घसरण होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

"पक्षातील काही नेत्यांच्या मते, आगामी काळात परिस्थितीत फारशी सुधारणा होणार नाही. त्यामुळं निवडणुका लांबणीवर टाकल्यास काँझर्व्हेटिव्ह पक्षाचा दारुण पराभव होऊ शकतो," असं बीबीसीचे राजकीय संपादक क्रिस मॅसन यांना वाटतं.

"दुसऱ्या शब्दात सांगायचं, तर आता निवडणूक घ्या नाहीतर परिस्थिती आणखी बिघडेल."

"काही उद्दिष्टे पूर्ण झाली आहे किंवा पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत असं पंतप्रधान दाखवू शकतात."

"सध्या असलेला महागाई दर हे सरकारचं यश म्हणून दाखवलं जाऊ शकतं. अर्थात हे पूर्णपणे सरकारच्या कृतीमुळे झालेलं नाही. पण, जेव्हा महागाई गगनाला भिडलेली असते तेव्हा सरकारलाच दोष दिला जातो. त्यामुळं दर कमी झाल्यावर सरकार याबाबत काही श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करेल अशी अपेक्षा करणं वाजवी ठरेल आणि सरकार ते घेतंही आहे."

"अर्थव्यवस्थेचं एकंदरीत चित्रदेखील तसं बरं आहे," असंही मॅसन म्हणाले.

कशी होते राजकीय पक्षांची तुलना?

ताज्या जनमत चाचणीनुसार, प्रचारामध्ये ऋषी सुनक यांचा काँझर्व्हेटिव्ह पक्ष मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या लेबर पार्टीपेक्षा मागे असल्याचं दिसून येत आहे.

मागील 12 महिन्यांमधील चित्र असंच आहे. जनमत चाचणीत लेबर पार्टीला सातत्याने 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं मिळाली आहेत.

अर्थातच ओपिनियन पोल किंवा जनमत चाचण्या चुकीच्या असू शकतात. सध्या कमी झालेला महागाईचा दर आणि पक्षाच्या धोरणात्मक बाबींवर केंद्रीत केलेलं लक्ष या गोष्टींचा निवडणूक प्रचार पुढे सरकेल तसा कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षाला फायदा होण्याची आशा ऋषी सुनक बाळगून असतील.

तसं असलं तरी, लेबर पार्टीनं निवडणूक प्रचार सुरू करताना जनमत चाचणीत आघाडी घेतली आहे.

रिफॉर्म युके हा स्थलांतर विरोधी उजव्या विचारसरणीचा पक्ष तिसऱ्या स्थानावर आहे. मात्र त्यांना देशभरातून मिळणारा पाठिंबा विषम आहे. त्यामुळे या पाठिंब्याचं रुपांतर संसदेतील जागांमध्ये करणं त्यांच्यासाठी अवघड ठरू शकतं.

द लिबरल डेमोक्रॅट्स - आधी हा पक्ष देशभरात तिसऱ्या स्थानावर होता. या पक्षाला सातत्यानं जवळपास सरासरी 10 टक्के मतं मिळत आहेत. मात्र ठराविक जागांवर लक्ष केंद्रीत करून या मतांचा फायदा ते निवडणुकीत करून घेऊ शकतील अशी आशा त्यांना वाटते.

सुनक यांच्या रवांडा योजनेचं काय होणार?

सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी काही शरणार्थींना रवांडात परत पाठवण्याचं वचन ऋषी सुनक यांनी दिलं होतं. या धोरणाच्या अंमलबजावणीला पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी सर्वाधिक महत्त्व दिलं. लहान बोटींनी इंग्लिश खाडी पार करण्यापासून लोकांना परावृत्त केलं जाईल असंही त्यांनी सांगितलं होतं.

मात्र, सार्वत्रिक निवडणुकीची लवकर घोषणा केल्यानंतर, 4 जुलैला ते जर पुन्हा पंतप्रधानपदी निवडले गेले तर या योजनेची सुरूवात होईल, असं सांगितलं.

लेबर पार्टीनं ते सत्तेत आले तर ही योजना रद्द करण्याचं वचन दिलं आहे. आतापर्यत कोणाला तरी परत पाठवलं आहे का? असे प्रश्न त्यांनी विचारले आहेत.

या योजनेचा खर्च आधीच 24 कोटी पौंड (30.5 कोटी डॉलर) इतका आहे. सहा आठवडे चालणाऱ्या निवडणूक प्रचारादरम्यान ही योजनाच दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा असेल.

कोण आहेत महत्त्वाचे उमेदवार ?

सध्याचा सत्ताधारी काँझर्व्हेटिव्ह पक्ष आणि लेबर पक्ष या दोन्ही पक्षांना आपल्याला निवडणुकीत प्रचंड मतं मिळतील अशी अपेक्षा आहे.

पंतप्रधान ऋषी सुनक 44 वर्षांचे आहेत. ते काँझर्व्हेटिव्ह पक्षाचं नेतृत्व करत आहेत. 2022 मध्ये ते पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांचं वय 42 वर्षे होतं. त्यामुळं ते अलिकडच्या काळातील सर्वात तरुण पंतप्रधान ठरले आहेत. त्याचबरोबर ते पहिले ब्रिटिश-भारतीय पंतप्रधान देखील आहेत.

लेबर पक्षाचे नेते सर कीर स्टार्मर 61 वर्षांचे आहेत. 2020 मध्ये जेरेमी कॉर्बिन यांच्यानंतर पक्षाच्या नेतेपदी त्यांची निवड झाली होती. याआधी ते क्राऊन प्रोसेक्युशन सर्व्हिसचे प्रमुख होते आणि पब्लिक प्रोसेक्युशनचे संचालक होते.

निवडणुकीआधी संसद आणि खासदारांचं काय होतं?

पंतप्रधानांनी औपचारिकपणे राजे चार्ल्स (तृतीय) यांना संसद बरखास्त करण्यास सांगितलं आहे. निवडणुकीआधी करण्याची ही प्रक्रिया आहे.

ही प्रक्रिया मंगळवारी 30 मे रोजी होईल.

त्यानंतर खासदारांकडे खासदार पद राहणार नाही. खासदारकी हवी असेल, तर त्यांना पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरावं लागेल.

100 पेक्षा अधिक खासदारांनी ते पुन्हा आगामी निवडणुकीत उभे राहतील, असं सांगितलं आहे.

देशात आता निवडणुकीचा काळ सुरू झाला आहे. त्यामुळं सरकारवर मर्यादा येतील. निवडणूक प्रचारादरम्यान मंत्रालय आणि विभागांच्या कामकाजावर बंधनं येतात.

निकाल जाहीर झाल्यानंतर काय?

मतमोजणी झाल्यानंतर सर्वाधिक खासदार निवडून आलेल्या पक्षाला राजे पंतप्रधान बनवण्यास आणि सरकार स्थापन करण्यास सांगतात.

ज्या पक्षाचे दुसऱ्या क्रमांकाचे खासदार निवडून आले आहेत त्या पक्षाचा नेता विरोधी पक्षनेता होता.

कोणत्याही पक्षाचे स्वबळावर बहुमत सिद्ध करण्याएवढे इतके खासदार निवडून आले नाहीत तर अशावेळी ती संसद त्रिशंकू ठरते.

अशा परिस्थितीत ज्या पक्षाचे सर्वाधिक खासदार निवडून आलेले आहेत तो पक्ष इतर पक्षाबरोबर आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो किंवा तो पक्ष अल्पमतातील सरकार देखील चालवू शकतो. अर्थात असं करताना नवीन कायदे तयार करताना सत्ताधारी पक्षाला इतर पक्षांवर अवलंबून राहावं लागतं.

Published By- Priya Dixit