भारतीय कामगार कुवेत, कतार, ओमानसारख्या आखाती देशात का जातात?

कुवेतमधल्या एका बहुमजली इमारतीला लागलेल्या आगीत 45 भारतीय कामगारांचा मृत्यू झाला. या आगीतल्या जखमींमध्येही भारतीय कामगारांचा समावेश आहे.आखाती देशांमधील कामगारांच्या परिस्थितीबाबत अनेकदा बातम्या येतात, दुर्घटनांनंतर याबद्दलची चर्चा होते. पण जगण्या-राहण्यासाठीची परिस्थिती इतकी बिकट असूनही भारतीय कामगार कामासाठी आखाती देशांमध्ये का जातात? कधीपासून जातात?

GCC देश आणि भारतीयांचं प्रमाण

भारत आणि GCC देशांचे गेल्या अनेक दशकांपासूनचे संबंध आहेत.

GCC म्हणजे गल्फ कोऑपरेशन काऊन्सिल (Gulf Cooperation Council). यामध्ये सहा देश आहेत - सौदी अरेबिया, युनायटेड अरब एमिरेट्स (UAE), ओमान, बहारिन, कतार आणि कुवेत.

1981 मध्ये या गटाची स्थापना करण्यात आली.

या सहा देशांमध्ये नोकरी - रोजगाराच्या निमित्ताने स्थलांतरित होणाऱ्यांचं प्रमाण मोठं आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2022 साली तब्बल 90 लाख भारतीय या GCC देशांमध्ये राहत होते.

फक्त भारतीयच नाही तर दक्षिण आशियामधूनच या GCC देशांमध्ये कामासाठी स्थलांतरित होणाऱ्यांचं प्रमाण मोठं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार, 2020 साली या सहा GCC देशांमध्ये 1.70 कोटींपेक्षा अधिक दक्षिण आशियाई नागरिक होते. यात सर्वाधिक प्रमाण भारतीयांचं होतं. त्यापाठोपाठ पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ या देशांचे नागरिक कामानिमित्त GCC देशांमध्ये गेलेले होते.

भारताच्या कुवेतमधील दूतावासाच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार सध्या सुमारे 10 लाख भारतीय कुवेतमध्ये आहेत.

भारतातून GCC देशांमध्ये होणारं स्थलांतर

कुवेतमध्ये झालेल्या आग दुर्घटनेमध्ये बळी पडलेल्या कामगारांपैकी केरळच्या कामगारांची संख्या मोठी आहे. कारण गल्फ कोऑपरेशन काऊन्सिलच्या देशांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या भारतीयांमध्ये केरळ आणि गोव्यातून जाणाऱ्यांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे.

हंटर (Huntr) या युएई स्थित स्थलांतरित कामगारांसाठीच्या नोकऱ्यांसाठीच्या पोर्टलने केलेल्या पाहणीनुसार केरळमधून 'ब्लू कॉलर जॉब्स'साठी जाणाऱ्यांचं प्रमाण मोठं होतं. ब्लू कॉलर जॉब्स म्हणजे अंगमेहनतीची कामं, कारखान्यातली कामं किंवा अशी कोणतीही कामं जिथे शारीरिक श्रम करावे लागतात.

पण गेल्या काही काळात केरळमधून नोकऱ्यांसाठी आखातात जाणाऱ्यांचं प्रमाण घटलं असून उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधल्या कामगारांचं प्रमाण वाढलेलं आहे.

GCC देशांमधल्या बांधकाम क्षेत्रात भारतातील उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि तामिळनाडूमधील कामगारांचं प्रमाण सर्वाधिक असल्याचं या सर्व्हेत म्हटलंय.

तर आरोग्य क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांसाठी मिडल ईस्ट आणि उत्तर आफ्रिका (MENA) भागांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्यांमध्ये केरळमधून जाणाऱ्यांचं प्रमाण अधिक असल्याचं हंटरचा दुसरा एक सर्व्हे सांगतो.

कफाला पद्धत काय आहे?

GCC देशांमध्ये उपलब्ध असणारे हे बहुतांश रोजगार - ब्लू कॉलर - अंगमेहनतीच्या कामांमध्ये येतात. इथे कामासाठी जायला प्रत्येक नोकरीसाठी ठराविक पात्रता वा विशिष्ट कोर्स केलेला असण्याची अट असतेच असं नाही.

बांधकाम, आरोग्य, उत्पादन, वाहतूक, हॉस्पिटॅलिटी, सेवा क्षेत्रातल्या रोजगारांसाठी GCC देशांमध्ये लोक स्थलांतरित होतात.

GCC देशांचं नागरिकत्व मिळण्यासाठी तिथे दीर्घकाळ वास्तव्याची अट आहे. हा कालावधी 20 ते 25 वर्षांचा आहे. नोकरीसाठी इथे जाणारे लोक हे कामासाठीच्या विशिष्ट व्हिसावर जातात.

अनेकदा या स्थलांतरित मजुरांची भरती ही GCC देशांमध्ये प्रचलित कफाला पद्धतीनुसार (Kafala System) करण्यात आलेली असते. यामध्ये स्थलांतरित मजुराचा व्हिसा, प्रवास, राहण्या-जेवणाचा खर्च Employer - नोकरी देणारी व्यक्ती - कफील (Kafeel) उचलते. ही व्यक्ती त्या स्थलांतरिताची स्पॉन्सर असते. या दोघांमध्ये यासाठीचा करार केला जातो.

पण याच कफाला पद्धतीमुळे स्थलांतरित मजुरांची पिळवणूक होत असल्याचे आक्षेप गेली अनेक वर्षं घेतले जात आहेत. या पद्धतीनुसार करार करून स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांचा पासपोर्ट आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रं ही अनेकदा या नोकरी देणाऱ्या व्यक्तीच्या ताब्यात असतात. या कामगारांना त्यांच्या मर्जीनुसार भारतात परतता येत नाही किंवा नोकरी बदलता येत नाही. या कामगारांकडून कमी पगारात तासन तास काम करून घेतलं जातं. त्यांच्या राहण्यासाठीची व्यवस्थाही अनेकदा योग्य नसते.

बहारिन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि युएई या GCC देशांमध्ये ही कफाला पद्दत प्रचलित आहे. याशिवाय जॉर्डन आणि लेबनॉनमध्येही ही पद्धत प्रचलित आहे.

कतारने 2020च्या सुरुवातीला ही कफाला पद्धती बंद करण्याचा दावा करत परदेशी कामगारांना त्यांच्या मर्जीनुसार नोकरी बदलण्याची वा देश सोडण्याची मुभा दिली.

पण 2022 साली कतारमध्ये झालेल्या फिफा वर्ल्डकपच्या वेळी स्टेडियम बांधणाऱ्या कामगारांना देण्यात येणारी वागणूक, त्यांची परिस्थिती याबद्दलच्या अनेक बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.

कामगारांची अशी पिळवणूक होऊ नये यासाठी भारत सरकारचं पराराष्ट्र मंत्रालय वेळोवेळी सूचना प्रसिद्ध करतं आणि त्यासाठीची माहिती पत्रकं, मार्गदर्शक तत्त्वं प्रसिद्ध करतं.

यासोबतच एखाद्या देशात कामगारांची फसवणूक झाल्यास त्यांना भारताच्या तिथल्या दूतावासाकडे मदत मागता येते.

नोकऱ्यांसाठी भारतीय कामगार आखाती देशांत का जातात?

परदेशी नोकरी केली तर चांगलं आयुष्य जगता येईल हे स्वप्न घेऊन अनेक कामगार स्थलांतरित होतात. त्यातले काही हे स्वप्न पूर्ण करण्यात यशस्वीही होतात. अनेकदा ओळखीमधूनच या नोकऱ्यांविषयीची माहिती मिळते आणि अशी नोकरी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला जातो.

या GCC देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असणारे रोजगार हे देखील स्थलांतरामागचं मोठं कारण आहे. कतारमध्ये 2022 मध्ये फिफा वर्ल्डकप झाला. या वर्ल्डकपसाठी 7 स्टेडियम्स, नवीन विमानतळ, मेट्रो सेवा, रस्ते आणि जवळपास 100 हॉटेल्स बांधण्यात आली. फायनल मॅच ज्या स्टेडियमला होणार होती, त्याभोवती अख्खं शहर वसवण्यात आलं.

जवळपास 5 ते 10 लाख कामगार या वर्ल्डकपसाठी स्थलांतरित होतील असा अंदाज इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनने वर्तवला होता.

तरी फक्त ही स्टेडियम्स बांधण्यासाठी 30 हजार परदेशी कामगार घेण्यात आल्याचं कतार सरकारने म्हटलं होतं.

नोकऱ्यांच्या अशा मोठ्या उपलब्धतेमुळे कामगार तिथे जातात.

GCC देशांमध्ये आता कामगारांसाठीचे नियम आणि कायदे ठरवण्यात आले असून भारत सरकारकडूनही या कामगारांची परिस्थिती, किमान वेतन यासाठीची धोरणं ठरवली जातात.

त्यामुळेच या देशांत मिळणारा पगार आणि त्यातले पैसे भारतात पाठवताना GCC देश आणि भारतीय रुपयातील चलनदरामुळे होणारा फायदा, याचा विचार करूनही नोकरी स्वीकारली जाते.

कामगार स्थलांतरातून भारताला काय मिळतं?

GCC देशांचे आणि भारताचे जुने संबंध आहेत. हे देश भारताचे व्यापार आणि गुंतवणूकीतले भागीदार आहेत. सोबतच या देशांमधील ऑईल आणि गॅसचा नैसर्गिक साठा भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे 2014 पासून डिसेंबर 2023 पर्यंत आखाती देशांना 10 वेळा भेट दिलेली आहे.

हे देश भारतात येणाऱ्या Inward Remittance म्हणजेच परदेशातून भारतात पाठवल्या जाणाऱ्या पैशांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहेत.

2021 या वर्षात GCC देशांकडून भारतात 87 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स पाठवण्यात आले.

2022 मध्ये हे प्रमाण वाढून 115 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स झालं.

तर 2023च्या डिसेंबरपर्यंत 120 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे इनवर्ड रेमिटन्स आल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाने 17 व्या लोकसभेत सादर केलेल्या अहवालात म्हटलंय.

या GCC देशांमधून सर्वाधिक पैसा भारतात पाठवला जातो. त्यापाठोपाठ पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंकेत कामगारांकडून पैसे पाठवले जातात.

या सहा देशांपैकी भारतात सर्वाधिक पैसा येतो युएईकडून. त्यानंतर सौदी अरेबिया, ओमान, कुवेत, कतार आणि बहारिनमधील भारतीय देशात पैसे पाठवतात.

आखाती देशांमधील स्थलांतराचा इतिहास

ब्रिटीशांचा अंमल असल्यापासून भारतातून आखाती देशांमध्ये कामासाठी स्थलांतर होत आलेलं आहे.

चिन्मय तुंबे हे जागतिक स्थलांतरांचे अभ्यासक आहेत. 'इंडिया मूव्हिंग: ए हिस्टरी ऑफ मायग्रेशन' या पुस्तकातून त्यांनी वेगवेगळ्या कारणांमुळे जगभरात झालेल्या स्थलांतरांचं विश्लेषण केलंय.

1970च्या दशकापासून GCC देशांमध्ये सुरू झालेलं स्थलांतर हा स्थलांतराच्या जागतिक इतिहासातला महत्त्वाचा भाग असल्याचं ते म्हणतात.

अगदी सुरुवातीच्या काळात आखाती देशांमध्ये नोकरीसाठी जाणाऱ्यांचं प्रमाण कमी असलं तर ब्रिटीशांच्या अंमलाखाली असणाऱ्या एडन (आता येमेनमध्ये) शहरात 1930च्या दशकापर्यंत जवळपास 10 हजार भारतीय होते, असं चिन्मय तुंबे लिहीतात.

भारतामध्ये रिलायन्स इंडस्टीजची स्थापना करणारे धीरूभाई अंबानीही 1948पासून पुढे दशकभर याच एडन बंदरात कामाला होते.

तेलाचा शोध लागल्यानंतर आखाती देशांमध्ये कामासाठी स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली. अँग्लो पर्शियन ऑईल कंपनी (APOC) ने या काळात मोठ्या प्रमाणात भारतीय कामगारांची नेमणूक केल्याचा दाखला 'इंडिया मूव्हिंग: ए हिस्टरी ऑफ मायग्रेशन' या पुस्तकात आहे.

ऑगस्ट 1990 मध्ये इराकने कुवेतवर हल्ला केला आणि आखाती युद्धाला (Gulf War) तोंड फुटलं. त्यानंतर ऑक्टोबर 1990 पर्यंत कुवेतमधील 1,75,000 भारतीयांना तिथून परत आणण्यात आलं होतं.

Published By- Priya Dixit