भारत सरकारने ट्विटरवर काही अकाऊंट ब्लॉक करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाविरुद्ध ट्विटरने आता कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
जून महिन्यात केंद्र सरकारने हे आदेश काढले होते. या आदेशांचं पालन न केल्यास गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा सरकारने दिला होता. भारतात ट्विटरचे अंदाजे 2.4 कोटी वापरकर्ते आहेत.
ही याचिका दाखल केल्यानंतर भारताचे माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी ट्वीट केलंय की, सगळ्या परदेशी कंपन्यांना या आदेशांचं पालन करावंच लागेल.
जूनमध्ये हा आदेश काढला तेव्हा आक्षेपार्ह मजकूर वगळण्याची ही शेवटची संधी आहे, असं ट्विटरला ठणकावून सांगितलं होतं.
ज्या मजकुरामुळे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण होतो ते वगळण्याचा आदेश केंद्र सरकार माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत देऊ शकतं.
या आदेशाचं पालन केलं नाही तर गुन्हेगारी खटला दाखल होऊ शकतो, अशी भीती वाटल्यानेच ट्विटर कोर्टात गेलं असं सरकारचं मत आहे.
ट्विटरच्या मते हे आदेश कायद्यात बसणारे नाहीत. तसंच या आदेशात सरकारकडे असलेल्या अतिरिक्त शक्तीचं द्योतक आहे, असं मत ट्विटर ने व्यक्त केल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
गेल्या एक वर्षांत ट्विटरला अनेक ट्विटस आणि अकाऊंट्स हटवण्याचा आदेश सरकारने दिला होता. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो असं सरकारचं म्हणणं होतं. त्यात शेतकरी आंदोलन आणि कोव्हिडची सरकारतर्फे केली गेलेली हातळणी या दोन विषयांवरच्या ट्विट्सचा समावेश होता.
सरकारच्या आदेशानुसार ट्विटरने 250 अकाऊंट ब्लॉक केले होते. त्यात अनेक मासिकं, शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या अकाऊंटचा समावेश होता.
मात्र अगदी सहा तासातच ट्विटरने या अकाऊंटवरची बंदी हटवली होती. कारण बंदी घालण्यासाठी कारणं पुरेशी नाहीत, असं ट्विटरचं म्हणणं होतं.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत सरकारने ट्विटरला भारतात व्यापार करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र ट्विटरचे अंतर्गत नियम काहीही असले तरी त्यांना भारत सरकारचे नियम पाळावेच लागतील, अशी तंबी दिली होती.
ट्विटरच्या दिल्लीच्या ऑफिसवर छापा टाकताच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात असल्याचं ट्विटरचं मत होतं.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 च्या 69A कलमानुसार सरकारला अशा प्रकारची बंदी घालण्याचा अधिकार आहे.