भारतात WhatsApp आणि Meta बंद होतील का? सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट विधान: "संविधानाचा आदर करू शकत नसाल तर देश सोडून जा"

नवी दिल्ली: व्हॉट्सअॅप आणि त्याची मूळ कंपनी मेटाचे भारतातील भविष्य धोक्यात आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या कंपन्यांना त्यांच्या डेटा-शेअरिंग धोरणांबद्दल कडक शब्दांत फटकारले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कडक शब्दांत टिप्पणी केली की या कंपन्या भारताच्या संविधानिकतेची थट्टा करत आहेत आणि जर त्या देशाच्या कायद्यांचे पालन करू शकत नसतील तर त्यांनी भारतातून त्यांच्या सेवा काढून घ्याव्यात.

"सिंह आणि मेंढ्यामधील कराराप्रमाणे"

सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांनी (CJI) व्हॉट्सअॅपच्या मक्तेदारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी कंपन्यांच्या ऑप्ट-आउट पर्यायाला बनावट म्हटले आणि म्हटले: तुमची बाजारात मक्तेदारी आहे आणि तुम्ही म्हणता की तुम्ही पर्याय देत आहात. हा पर्याय 'सिंह आणि मेंढ्या'मधील तडजोडीसारखा आहे - एकतर व्हॉट्सअॅप सोडा किंवा तुमचा डेटा द्या. आम्ही याची परवानगी का द्यावी?

डेटा शेअरिंगला 'सभ्यरीत्या माहितीची चोरी' म्हटले

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की कोणत्याही कंपनीला नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटाचा व्यावसायिक वापर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. न्यायालयाने म्हटले की गरीब रस्त्यावरील विक्रेते किंवा सामान्य नागरिक धूर्त कायदेशीर भाषेत लिहिलेल्या जटिल अटी आणि शर्ती समजू शकत नाहीत. न्यायमूर्तींनी याला "वैयक्तिक माहिती चोरण्याचा एक सभ्य मार्ग" म्हटले.

२१३ कोटी दंड आणि ९ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी

हे संपूर्ण प्रकरण भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) व्हॉट्सअॅपवर ठोठावलेल्या २१३ कोटी रुपयांच्या दंडाशी संबंधित आहे. २०२१ च्या गोपनीयता धोरणाद्वारे वापरकर्त्यांना डेटा शेअर करण्यासाठी दबाव आणल्याबद्दल CCI ने हा दंड ठोठावला. डेटा सुरक्षिततेसाठी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन आवश्यक आहे असा कंपन्यांचा युक्तिवाद असला तरी, वापरकर्त्यांचे वर्तन आणि डेटा जाहिरातींसाठी वापरला जाऊ नये यावर न्यायालय ठाम आहे.

पुढे काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्र सरकारला (MeitY) देखील या प्रकरणात पक्षकार बनवले आहे. न्यायालयाने कंपन्यांकडून डेटा शेअर करणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र मागितले आहे. या प्रकरणातील पुढील महत्त्वाची सुनावणी ९ फेब्रुवारी रोजी होईल, जिथे अंतरिम आदेश जारी केले जाऊ शकतात.