केंद्र सरकारतर्फे ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेला प्रोत्साहन देण्यात येत असले तरी, अद्याप देशातील एक अब्जांहून अधिक जनतेपर्यंत इंटरनेट पोहोचले नसल्याचे समोर आले आहे. रिटेल बँकिंग, ऑनलाइन खरेदी आणि वित्तीय व्यवहार इंटरनेटच्या माध्यमातून होऊनही बरेच घटक या मायाजालापासून वंचित राहिल्याचे ‘जागतिक बँके’च्या अहवालात म्हटले आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार दहापैकी आठ भारतीय स्मार्टफोनचा वापर करीत असले, तरी अद्याप प्रत्येकाच्या हाती स्मार्टफोन स्थिरावलेला नाही. म्हणूनच सर्वापर्यंत इंटरनेट पोहोचणे अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पुरेशी वाढ, नव्या रोजगाराच्या संधी आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणा होणे अशक्य होऊन बसले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारला डिजिटल डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटेजीविषयक काम करण्याची आवश्यकता असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जागतिक बँकेचे सहसंचालक दीपक मिश्र यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार केंद्र सरकारने माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वात मोठा निर्यातदार देश म्हणून आज भारताकडे पाहिले जाते. देशातील बीपीओ क्षेत्रामध्ये 31 लाख कर्मचारी सध्या कार्यरत असून, त्यातील 30 टक्के कङ्र्कचारी महिला आहेत. जागतिक बँकेचे देशातील संचालक ऑनो रुही यांच्या मते केंद्र सरकारतर्फे राबविण्यात येणार्‍या डिजिटल इंडिया आणि आधार यांसारख्या योजनांमुळे तंत्रज्ञानाधारित समाज तयार करण्याच्या मोहिमेला गती मिळत आहे. भारतात चीन आणि अमेरिकेनंतर सर्वाधिक संख्येने इंटरनेट ग्राहक आहेत. जागतिक बँकेच्या ‘वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट 2016 : डिजिटल डिव्हिडंड’ या अहवालानुसार सध्या भारतातील इंटरनेट यूजरची संख्या 20 कोटी असून, चीनमधील नेटिझन्सची संख्या 66.5 कोटी आहे.