पॉर्न व्हिडिओसंदर्भात एक धक्कादायक बाब केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने उघड केली आहे. भारतीय पुरुषांची कामपिपासूवृत्ती आणि लालसा वाढल्याने हिंसात्मक सायबर पॉर्नची वाढ झाली आहे. मीडियात आलेल्या काही रिपोर्टनुसार सीबीआयने सुप्रीम कोर्टात सध्याच्या व्यवस्थेत हिंसात्मक पॉर्नला बंद करणे खूप अवघड आहे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे यावर तात्काळ बंदीही घालता येत नाही.
पुरुषांची कधी न पूर्ण होणारी सेक्सच्या लालसेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पॉर्न कंटेंट देणारे लोक आपल्या साईटमध्ये नेहमी बदल करत असतात. यावर नियंत्रण ठेवणे खूप कठीण काम आहे. सूचना आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात झालेल्या बदलांमुळे बलात्कार आणि गँगरेपसारख्या घटनांना वेगळे रूप दिले आहे, हे कटू सत्य आहे. सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे सायबर सेक्सचे स्वरूप बरेच बदलले आहे. त्यामुळे राज्य आणि सीमांच्या बंधनात अडकलेले पोलीस यावर नियंत्रण करू शकत नाहीत. एखाद्या वेबसाइटला कंटेन्टमुळे ब्लॉक केले गेले तर तो कंटेन्ट दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या साईटवर टाकला जातो, हे काम बिनदिक्तपणे सुरू आहे. भारतात सायबर सेक्स आणि हिंसात्मक पॉर्न प्रकरणात चौकशी आणि गुन्हेगारांना पकडण्यासंबंधी सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आम्ही सक्षम आहोत. पण जास्त करून गुन्हेगार दुसर्‍या देशातील आहेत, असे म्हटले.
इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्स आणि सोशल नेटवर्किंग साईटसोबत काम करण्यासाठी सीबीआयचा एक अधिकारी तैनात केला पाहिजे. त्यामुळे त्वरित काम करण्यात मदत मिळेल. यासाठी सीबीआयने अमेरिकेचे उदाहरण दिले. त्या ठिकाणी इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवाइडरसोबत एफबीआयचे अधिकारी नियुक्त केलेले असतात. बलात्कार, गँगरेपच्या घटनांमधून स्पष्ट होते की गुन्हेगार पुरुष भारतीय महिलांसंदर्भात किती अमानवीय व्यवहार करतात. बीभत्स अपराध केल्यावर त्याची रेकॉर्डिग करतात आणि त्याला इंटरनेटच्या माध्यमातून जगाला दाखवून इतर पुरुषांनाही भडकविण्याचे काम करतात, असेही सीबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.