‘इंटरनेट डॉट ऑर्ग’ या मोफत इंटरनेट सेवा देणार्‍या आपल्या व्यासपीठाबद्दल आपल्या युझर्सची मते नोंदवून घेण्याचे काम सध्या फेसबुकतर्फे सुरू आहे. मोफत इंटरनेट सेवेमुळे नेट न्यूट्रॅलिटीच्या तत्त्वाचा भंग होतो, असे म्हणणे मांडणार्‍या दूरसंचार विभागाच्या पॅनेलच्या अहवालावर लोकांची मते सादर करण्यासाठी अखेरचा आठवडा शिल्लक राहिल्याच्या पार्श्वभूमीवर फेसबुकतर्फे आपल्या युझर्सची मते आजमावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
‘इंटरनेट डॉट ऑर्ग’ या व्यासपीठाद्वारे मोफत इंटरनेट सेवा पुरवण्याकरिता सरकारची परवानगी मिळावी, याकरिता नागरिकांची मते आजमावून ती सरकारसमोर मांडण्याकरिता फेसबुकने ही मोहीम सुरू केली आहे. त्या अंतर्गत ‘भारतात पायाभूत ऑनलाइन सेवा मोफत असाव्यात, असे तुम्हाला वाटते का,’ असा प्रश्न भारतातील फेसबुक युझर्सना त्यांच्या प्रोफाइल पेजवर विचारला जात आहे. ‘जगातील प्रत्येक व्यक्तीला ऑनलाइन आणणे हे इंटरनेट डॉट ऑर्ग या व्यासपीठाचे उद्दिष्ट आहे. भारतात पायाभूत इंटरनेट सेवा मोफत देण्याबद्दल तुमचा पा¨ठबा दर्शवा,’ असे आवाहनही युझर्सना फेसबुकद्वारे केले जात आहे. फेसबुकला लॉगिन केल्यानंतर युझर्सच्या होमपेजवर हा संदेश दर्शवला जात आहे. ‘इंटरनेट डॉट ऑर्ग’ यासारख्या सेवांचे भवितव्य लवकरच भारत सरकार ठरवणार आहे. आजच याबद्दल तुमची प्रतिक्रिया व्यक्त करा आणि भारतातील प्रत्येकाशी जोडले जाण्याची तुमची इच्छा आहे, हे आम्हाला तुमच्या खासदारांना सांगण्याची संधी द्या,’ असेही फेसबुकच्या त्या संदेशात लिहिलेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री अरुण जेटली, दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्यासह बहुतांश कॅबिनेट मंर्त्यांची फेसबुक पेज आहेत. जून महिन्याच्या अखेरीला भारतातील फेसबुक युझर्सची संख्या साडेबारा कोटी एवढी होती. दूरसंचार विभागाच्या पॅनेलचा ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’वरचा अहवाल ‘माय गव्ह’ या सरकारच्या वेबसाइटवर प्रसारित करण्यात आला असून, त्यावर 15 ऑगस्टपर्यंत प्रतिक्रिया व्यक्त करायच्या आहेत. हा अहवाल आतापर्यंत केवळ 500 जणांनीच पाहिला आहे. तत्पूर्वी देशात आदर्श नेट न्यूट्रॅलिटी राबवावी, अशी मागणी करणारे 10 लाखांहून अधिक ई-मेल ‘ट्राय’ला पाठवण्यात आले होते.