व्हाट्स एप समेत सर्व प्रकाराचे सोशल साईट्स दिवसंदिवस या देशासाठी धोका बनत जात आहे. याचा लोक अनुचित उपयोग तर करायलाच लागले आहे सोबतच हे दहशतवाद्यांसाठी संपर्क आणि त्यांचे नेटवर्क मजबूत करण्याचा नवीन साधन बनला आहे. देशात व्हाट्स एपाला बॅन करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट 29 जूनला सुनावणी करेल.
आरटीआय एक्टिविस्ट सुधीर यादव यांच्या या याचिकेत म्हटले आहे की व्हाट्स ऐपने एप्रिलपासूनच एन्किप्रशन लागू केले आहे ज्यात यावर चॅट करणार्‍या लोकांच्या गोष्टी सुरक्षित राहतात आणि सुरक्षा एजेंसी देखील यांना डीकोड करू शकत नाही. याचिकेत म्हटले आहे की जर स्वत: व्हाट्स ऐपचीही इच्छा असेल तरी तो या संदेशांना उपलब्ध करू शकत नाही.
या प्रणालीमुळे दहशतवाद आणि गुन्हेगारांना संदेश आदान-प्रदान करण्यात सोपे जाईल आणि देशाच्या सुरक्षेला धोका होईल. सुरक्षा एजेंसी या संदेशांना मॉनिटर नाही करू शकत आहे. अशात व्हाट्स एपावर बॅन लावायला पाहिजे. याचिकेत व्हट्स एपाशिवाय अजून एका एपाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
याचिकेत असे ही म्हटले आहे की एन्क्रिप्शनला सुपर कॉम्प्युटरशी इंटरसेप्ट करणे शक्य नाही आहे आणि अशात दहशतवादी उपक्रमांची रोकथाम करण्यासाठी सुरक्षा एजेंसी ना तर इंटरसेप्ट करू शकते आणि नाही चौकशी पुढे वाढवू शकते. म्हणून व्हाट्स एप, वायबर, टेलीग्रॅम, हाइक आणि सिग्नल सारख्या एप्सवर रोख लावायला पाहिजे. 29 जून रोजी प्रकरणाची सुनावणी चीफ जस्टिसच्या बेंचमध्ये होईल.