'आजी - आजोबा काही पाळणाघरं नाहीत. नातवंडांची जबाबदारी आजी-आजोबांची नाही तर आई-वडिलांची आहे', अशा स्पष्ट शब्दांत कौटुंबिक न्यायालयानं पालकांची कान उघडणी केली. पुण्यातील एका महिलेनं आपली बाजू मांडताना आपले सासू - सासरे हे वेगळे राहत असून आपल्या मुलांची जबाबदारी टाळत असल्याचं म्हटलं होतं... त्यावर कौटुंबिक न्यायालयानं या महिलेला फटकारत हे वक्तव्य केलंय.
या प्रकरणात 20 वर्षांपूर्वी या महिलेचं लग्न झालं. नवरा - बायकोच्या भांडणामुळे मुलांना पाळणाघरात राहावं लागतंय. गेल्या दहा वर्षांपासून पती कामानिमित्तानं वेगळ्या शहरात राहतो. त्यामुळे त्याने मुलांची आर्थिक जबाबदारीही त्यानं नाकारली. एकट्या आईवर मुलांची जबाबदारी आली.मुलांना पाळणाघरात ठेवावं लागतं. त्यासाठी वेगळा खर्च येतो. याबद्दल बोलताना सासू-सासरे आपल्या नातवंडांसोबत राहत नसून मुलासोबत त्याच्या घरी राहतात आणि त्यामुळे आपल्याला एकटीला हा खर्च पेलावा लागतो, असंही या महिलेचं म्हणणं होतं. मुलांची जबाबदारी ही आई-वडिलांची असल्याचं सांगत न्यायालयानं या मुलांच्या वडिलांना मुलांचा आर्थिक खर्च म्हणून महिलेला दरमहा 10 हजार रुपये देण्याचे आदेशही दिले आहेत.