डिजीटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार सर्व प्रकारच्या डेबिट आणि प्रीपेड कार्डावर मर्चन्ट डिस्काउंट चार्ज (MDR) शुल्क ची मर्यादा निश्चित करावी. सरकारला ही सूचना आयआयटी मुंबई तर्फे देण्यात आली आहे. या सूचनेची सरकार किती अंमलबजावणी करेल ही नंतरची बाब आहे. परंतु प्रश्न असा उद्भवत आहे की एम डी आर काय असतं आणि ग्राहकांवर त्याचा काय परिणाम होतो.
काय असतं एमडीआर -
मर्चन्ट डिस्काउंट म्हणजेच एमडीआर ही दर असा आहे, जी कोणती ही बँक व्यापाऱ्या कडून किंवा दुकानदाराकडून कार्ड पेमेंट सेवेसाठी आकारते. बहुतेक व्यावसायिक एमडीआर शुल्काचा भार ग्राहकांवर टाकत असतात. आपल्या खिशातल्या भारला कमी करण्यासाठी ग्राहकांकडून फी आकारतात.
शिफारस काय आहे -
शिफारस मध्ये म्हटले गेले आहे की डेबिट कार्डावर एमडीआर व्यवहार मूल्याच्या 0.6 टक्के मर्यादित करण्याची गरज आहे. एमडीआर साठी 0.6 टक्के निश्चित दराची वरची मर्यादा 150 रुपये निश्चित करावी. एमडीआर मर्यादा 0.25 टक्क्या पर्यंत असू शकते. सूचनेनुसार, लघु आणि मध्यम व्यापार्‍यांनी पीओएस आधारित पेमेंट स्वीकारल्यास जिथे वार्षिक उलाढाल 2 कोटी रुपया पर्यंत असतं, तिथे 2,000 रुपयांपर्यंत च्या व्यवहारासाठी एमडीआर मर्यादा 0.25 टक्क्यापर्यंत जाऊ शकते, तर 2,000 रुपया पेक्षा अधिक व्यवहारासाठी मर्यादा 0.6 टक्क्या पर्यंत असू शकते.
एमडीआर मर्यादा व्यवहार मूल्याच्या 0.9 टक्के आहे -
सध्या 20 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेले व्यवसायांसाठी डेबिट कार्ड एमडीआरची मर्यादा व्यवहाराचं मूल्य 0.9 टक्के आहे, जी जास्तीत जास्त 1,000 रुपयांपर्यंत असू शकते.