पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे मान्यता रेटिंग कोरोना कालावधीनंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळात महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या बेरोजगारीची चिंताही वाढली आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या कामकाजाबाबत ताज्या सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली आहे. स्थानिक मंडळांनी केलेल्या सर्वेक्षणात 67 टक्के लोकांचा असा विश्वास होता की मोदी सरकारने दुसऱ्या कार्यकाळात अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत किंवा जास्त काम केले आहे. या सर्वेक्षणात 64,000 लोकांनी भाग घेतला. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कहर केला होता आणि त्यानंतर मोदी सरकारच्या कामावर समाधानी असल्याचे सांगणाऱ्यांची संख्या केवळ 51 टक्के होती.
अशाप्रकारे, मोदी सरकारच्या मंजुरी रेटिंगमध्ये ही मोठी वाढ आहे, जेव्हा सर्वेक्षणात दोन तृतीयांश लोकांनी सरकारच्या कामाचे कौतुक केले आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाला होता आणि रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन सिलिंडर आणि बेडची कमतरता होती. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. कोरोनाच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यातही मोदी सरकारचे अप्रूव्हल रेटिंग फक्त 62 टक्के होते. अशाप्रकारे, मोदी सरकारचे हे मंजूरी रेटिंग कोरोना कालावधीच्या सुरुवातीपासूनचे सर्वोच्च आहे.
सर्वेक्षणात सहभागी लोकांनी सांगितले की, सरकारने कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी योग्य उपाययोजना केल्या आहेत आणि अर्थव्यवस्था हाताळण्याचे कामही केले आहे. तथापि, बेरोजगारीचा दर 7 टक्क्यांवर स्थिर राहिल्याबद्दल लोकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वेक्षणात सहभागी 47 टक्के लोकांनी भारत सरकार बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करण्यात अपयशी ठरल्याचे मान्य केले आहे. तथापि, एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की या काळात लोकांचा बेरोजगारी हाताळण्याच्या सरकारी पद्धतींवरचा विश्वासही वाढला आहे. सर्वेक्षणात 37 टक्के लोकांनी मोदी सरकारच्या धोरणांबद्दल सांगितले की, बेरोजगारी दूर करण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहे.
लोक महागाईला मोठी चिंता मानत आहेत, तीन वर्षांत संकट वाढले
यापूर्वी, 2021 मध्ये यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांची संख्या 27 टक्के होती, तर 2020 मध्ये ही संख्या 29 टक्के होती. असे मानले जाते की कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान मजुरांचे स्थलांतर झाले आणि मोठ्या प्रमाणात खाजगी क्षेत्रातील लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. मोदी सरकारच्या मंजुरी रेटिंगमध्ये ही वाढ अशा वेळी झाली आहे जेव्हा नुकत्याच आलेल्या किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीने आठ वर्षांचा विक्रम मोडला आहे. यानंतर मोदी सरकारने अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी गहू आणि साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
73 टक्के लोक म्हणाले - भारतात आपले भविष्य चांगले आहे
सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 73 टक्के भारतीयांनी गेल्या तीन वर्षांत जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या नसल्याचे मान्य केले आहे. 2024 मध्ये तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्याचा दावा करणाऱ्या भाजपसाठी ही चिंतेची बाब ठरू शकते. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 73 टक्के लोकांनी सांगितले की त्यांना भारतातील स्वतःचे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे चांगले भविष्य दिसते. याशिवाय देशातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने आवश्यक उपाययोजना केल्या नाहीत, असे 44 टक्के लोकांचे मत होते. दुसरीकडे, सामाजिक समरसतेच्या बाबतीत 60 टक्के लोकांनी सरकारचे काम योग्य असल्याचे मानले, तर 33 टक्के लोकांचे मत वेगळे होते. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 50% पेक्षा जास्त लोकांनी सांगितले की, देशात व्यवसाय करणे पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे.