ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने नवी रणनीती आखली आहे.ओबीसी आरक्षणाबाबतचे विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे.मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर हे अधिकार स्वत:च्या हातात घेण्यासाठी सरकार कायदा करणार असल्याचे समजते. ओबीसी आरक्षणासाठी मध्य प्रदेश पॅटर्न लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकारी राज्य सरकार ताब्यात घेणार आहेत.
प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकार आपल्या हातात घेणार आहे. हे विधेयक आधी विधानसभेत आणि नंतर तिथे मांडले जाईल. मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर हे अधिकार घेण्यासाठी सरकार कायदा करणार आहे. प्रभाग रचना, प्रभाग रचना यावर चर्चा करून आणि निवडणूक आयोगाच्या संमतीने निवडणुकीची तारीखही सरकार सुचवणार आहे. 1994 पर्यंत हे अधिकार राज्य सरकारकडे होते. जो राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला होता.