गेल्या काही वर्षांपासून मी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कार्यभार सांभाळत आहे. रस्ते म्हणजे विकासाचे राजमार्ग आहेत, ही जाणीव ठेवून आम्ही काम करीत आहोत. आमच्या कामाला यशही लाभत आहे. सन 1981 ते 2001 या रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्याने एकूण 2 लाख, 70 हजार, 10 किलोमीटर लांबीच्या रस्ते विकासाचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. यापैकी सुमारे 2 लाख, 37 हजार, 668 किलोमीटर (88.02 टक्के) रस्ते विकासाचे उद्दिष्ट मार्च 2009अखेर साध्य झालेले आहे. एकूण विकसित लांबीपैकी 1 लाख, 37 हजार, 266 किलोमीटर (57.76 टक्के) लांबीचे रस्ते डांबरीकृत आहेत. कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर आज राज्यातल्या 40 हजार, 412 गावांपैकी 40 हजार, 137 गावे (99.32 टक्के) रस्त्यांनी जोडलेली आहेत. त्यापैकी 39 हजार, 206 गावे (97.16 टक्के) बारमाही; तर, 872 गावे (2.16 टक्के) आठमाही रस्त्याने जोडलेली आहेत. केवळ 275 (0.68 टक्के) गावे भूसंपादन, वनजमीन अथवा नक्षलग्रस्त भाग आदी कारणांमुळे रस्त्यांनी जोडावयाची बाकी आहेत. त्यांची कामेही हाती घेण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे.
सन 1981-2001 च्या योजनेअंतर्गत रस्ते विकास करण्यासाठी रोजगार हमी योजना, नाबार्ड, हुडको यांच्याबरोबरच जागतिक बँकेच्या सहाय्यानेही कोट्यवधी रुपये खर्चाची कामे हाती घेण्यात आली. केंद्गीय मार्ग निधी योजना राबविण्यातही महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक आहे. पण रस्तेविकासाचे निर्धारित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सुमारे 26 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याने आणि इतका प्रचंड निधी केवळ शासनाच्या माध्यमातून उभा करणे शक्य नसल्याने रस्ते विकासात खाजगी क्षेत्रालाही सामावून घेण्यात आले. `बांधा-वापरा-हस्तांतरित कर ा` ( बीओटी) या तत्त्वावर राज्यातील रस्ते विकासाला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात आली. सहापदरी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे, मुंबईसह राज्यात ठिकठिकाणी उभे राहात असलेले फ्लायओव्हर्स, गेल्या वर्षी बांधून पूर्ण झालेला राजीव गांधी वांद्गे-वरळी सागरी सेतू अशी काही उदाहरणे सांगता येतील.
` बीओट ी` तत्त्वाचा अंगिकार केल्यामुळे रस्त्यांच्या दुपदरीकरण, चौपदरीकरण आदी कामांबरोबरच विविध शासकीय बांधकामांच्या प्रकल्पांना गती आली. `बीओट ी` तून विकास केल्यामुळे संबंधित खाजगी कंत्राटदार कंपनीकडून टोल आकारण्यात येतो. पण सुलभ, जलद आणि सुखकर प्रवासाची सोय उपलब्ध झाल्यामुळे, त्या तुलनेत कमी असलेला हा टोल भरण्यास वाहनधारकांची तयारी आहे, ही यातली महत्त्वाची बाब आहे. या पद्धतीने येत्या काही वर्षांतच राज्यातील सर्व प्रमुख शहरे चौपदरी, सहापदरी रस्त्यांनी जोडली जाणार आहेत. राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील लोकांच्या धार्मिक भावना लक्षात घेता तीर्थक्षेत्रांतर्गत महत्त्वाचे पालखी मार्ग, अष्टविनायक जोडणारे रस्ते यांची सुधारणा करण्याबरोबरच सप्तशृंगीगड, माहूरगड, हाजी मलंग गड आणि जेजुरी या ठिकाणी फ्युनिक्युलर ट्रॉलीचा अभिनव प्रकल्पही हाती घेण्यात येत आहे.
गेल्या काही वर्षांत विविध शासकीय इमारतींच्या बांधकामांतील `टाइपकास् ट` पणा अर्थात साचेबद्धपणा किंवा एकसुरीपणा दूर करून खाजगी क्षेत्राच्या तोडीच्या आकर्षक इमारतींच्या बांधकामांना आम्ही प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे राज्यात ठिकठिकाणी अत्याधुनिक आणि अत्याकर्षक अशा शासकीय इमारती उभ्या राहात आहेत.
रस्ते विकास योजना 1981-2001 ची मुदत संपली असल्याने आता रस्ते विकासाची पुढील योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या योजनेचा आराखडा मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. या योजनेनुसार राज्यातील 3 लाख, 35 हजार, 775 किलोमीटर लांबीच्या रस्ते विकासाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले असून त्यासाठी साधारणपणे 88 हजार कोटी रुपये एवढ्या निधीची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारे राज्याच्या रस्ते विकासाच्या क्षेत्रात आपण फार मोठ्या प्रमाणात काम चालविले आहे.
महाराष्ट्राची यापुढील काळातील वाटचालीची ताकद ही युवाशक्तीच्या बळावर होणार आहे. सन 2020पर्यंत येथील युवाशक्ती अत्यंत मजबूत असणार आहे. त्यामुळे युवकांची मोठी संख्या ही प्रगतीच्या वाटेतील आडकाठी न ठरता याच शक्तीच्या बळावर आपण मोठी मुसंडी मारणार आहोत, याबद्दल माझ्या मनात तीळमात्र संदेह नाही. आज आपल्या राज्यातील युवकांना प्रत्येक क्षेत्रात करिअर करण्याची संधी आहे. या संधीचा लाभ घेत युवकांनी आपल्याला आवडेल त्या क्षेत्रात करिअर करावं, प्रामाणिकपणे काम करावं, असं माझं सांगणं आहे. आपल्या बळावरच आम्ही महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भवितव्याची स्वप्ने पाहतो आहोत, याचं भान ठेवून आपण वाटचाल करावी, एवढीच या प्रसंगी अपेक्षा!