अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्यास आपला विरोधच आहे असे मराठा आरक्षण समितीतून बाहेर पडल्यानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती पी.बी.सावंत यांनी अशी भूमिका घेतली आहे. याशिवाय मराठा आरक्षणावरही दिशाभूल होत असल्याचं त्यांनी आपल मत समोर ठेवलं आहे.एका खासगी टीव्ही ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
ते म्हणाले के अॅट्रासिटी कायदा किंवा त्यातील कोणतंही कलम रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. किवा करता येणार नाही तर कोणत्याही समाजावर झाले अत्याचार हे निंदनीय आणि दंडनीयच आहेत. अॅट्रॉसिटी कायदा हा मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजावर होणाऱ्या अत्याचारांची दखल घेण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. असं स्पष्ट मत पी. बी. सावंत यांनी व्यक्त केल आहे. असे मत त्यांनी दिल्या मुळे अनेक आंदोलन आता थंड पडतील आणि अनेकांना आता विचार करावा लागेल असे चिन्ह आहे.