केंद्र सरकारनं मराठा आरक्षण प्रकरणी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. १०२ व्या घटना दुरूस्ती नुसार राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतले नाही. राज्याच्या अधिकाराला बाधा पोहोचवता येणार नाही. अशी भूमिका केंद्र सरकार कोर्टात मांडणार आहे.
याआधी सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्र देऊन मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे मराठा आरक्षणाला आरक्षणाचा हक्क मिळावा यासाठी मागणी केली होती. पण आता केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केल्याने मराठा आरक्षणासंदर्भात नवी शक्यता तयार झाली आहे.