मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सध्या राज्यभरातील वातावरण तापले आहे. या आंदोलनाच्या ठिकाणी हिंसाचार झाला असून आतापर्यत सात जणांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी लवकरात लवकर घ्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला केली. याचे गांभीर्य लक्षात घेत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची सुनावणी १४ अ‍ॅगस्टऐवजी ७ आॅगस्ट रोजी ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
याआधी २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. त्यानंतर काही महिने यावर सुनावणी झालीच नाही. त्यामुळे विनोद पाटील यांनी या याचिकांवरील सुनावणी जलदगतीने घ्यावी, यासाठी २०१७ मध्ये आणखी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू व्हायच्या आत निकाली काढावा, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत पाटील व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे आहे.