मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाबद्दल पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करण्यात येत असल्याचं आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटलंय.
मराठा समाजासाठीचं आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यानंतर पुढची दिशा ठरवण्यासाठी राज्यातल्या उपसमितीची बैठक आज झाली.
मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीला या उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, आशुतोष कुंभकोणी, अॅड. विजयसिंह थोरात, किशोरराजे निंबाळकर हजर होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. 15 दिवसांत ही समिती आपला अहवाल सादर करेल.
यासोबतच या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची विनंती करणारं पत्र पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षण रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाबद्दल रिव्ह्यू पिटीशन - पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या पर्यायाचा विचार करण्यात येत असल्याचं चव्हाण यांनी म्हटलंय.
चंद्रकांत पाटील यांची प्रतिक्रिया
राज्याने नव्याने मागास आयोग निर्माण करावा आणि या आयोगाने नव्याने सखोल पाहणी करावी असं मत भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केलंय. मराठा समाज कसा मागास आहे आणि त्यांच्यासाठी आरक्षण कसं गरजेचं आहे याविषयीचे तपशील नव्याने करावे लागतील असं ते म्हणाले. सोबतच आजच्या बैठकीकडे मराठा समाज अपेक्षेने पाहत होता, या बैठकीत ठोस काही घडलं नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाविषयी पुनर्विचार याचिका दाखल केलीच पाहिजे आणि त्यासाठी राज्य सरकारची इच्छा असल्यास सरकार आणि विरोधी पक्ष मिळून याविषयीचा ड्राफ्ट तयार करू, असंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
गायकवाड समितीच्या अहवालात दिलेली निरीक्षणं ही मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी पुरेशी नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
महाराष्ट्र सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने 5 मेला रद्द केलं. हे आरक्षण रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने महत्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. इंद्रा साहानी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यास नकार दिला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षणाअंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत मागास वर्गातून (SEBC) आरक्षण दिले आहे ते असंविधानिक असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.