केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरू असलेल्या राजकारणामुळे मराठा आरक्षणाचा बळी दिला जात आहे. पण आम्ही ५० कार्यकर्त्यांचं बलिदान वाया जाऊ देणार नाही. प्रसंगी आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरू. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने लवकरात लवकर अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकाही सादर करावी, असं सांगतानाच अन्यथा आरक्षण न मिळाल्यास मराठा तरुण नक्षलवादाच्या मार्गावर जातील, असा इशारा संभाजी ब्रिगेडने दिला.
मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यास राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कमी पडले. त्यामुळे राज्य सरकारने आपली चूक सुधारून लवकरात लवकर कोर्टात पुनर्विचार याचिका करावी आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेशही काढावा, असं संभाजी ब्रिगेडच्या नेत्यांनी सांगितलं.
राम मंदिर, तीन तलाक आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार पुढाकार घेते, मग मराठा आरक्षणासाठी का घेत नाही? मराठा आरक्षण हा सुद्धा श्रद्धा आणि अस्थेचा विषय असून केंद्र आणि राज्याने आपल्या राजकारणात मराठा आरक्षणाचा बळी देऊ नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं.