महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा सर्वेक्षण अहवाल महाराष्ट्र सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांनी हा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला.
साडेतीन ते चार लाख लोकांनी अगदी दिवस-रात्र काम करून, जलदगतीनं एवढं मोठं सर्वेक्षण राज्य मागासवर्ग आयोगानं पूर्ण केलं, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
20 फेब्रुवारी 2024 रोजी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन होणार असून, त्यात या अहवालावर चर्चा होईल, अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
'OBC आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देणार'
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "एवढ्या जलदगतीने एवढा मोठा सर्व्हे पूर्ण केल्याबद्दल मागासवर्ग आयोगाचे आभार. मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाला विनंती करण्यात आली होती आणि आयोगाने दिवसरात्र काम केलं, जवळपास साडेतीन ते चार लाख लोक काम करत होते.
"याआधी देखील देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जे मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं पण दुर्दैवाने ते सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालं. मागासवर्ग आयोगाने अतिशय महत्त्वाचा असा अहवाल शासनाला सुपूर्द केलेला आहे."
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदेंनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचं कौतुक केलं. शिंदे म्हणाले, "हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल आणि त्यात शासन निर्णय घेईल. त्यासाठी विशेष अधिवेशन 20 फेब्रुवारीला आम्ही जाहीर केलेलं आहे. त्या अधिवेशनात याबाबत चर्चा होईल. या कामात जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, विभागीय आयुक्त आणि त्यांची टीम काम करत होती.
"सव्वादोन कोटी कुटुंबाचं सर्वेक्षण यामध्ये करण्यात आलं. ज्या पद्धतीने हे काम झालेलं आहे ते बघून आम्हाला असा विश्वास आहे की मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण. ओबीसींना कोणताही धक्का न लावता, इतर समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देता येईल असा आम्हाला विश्वास वाटतो."
तसंच, शिंदे पुढे म्हणाले की, "मराठा समाजाला आरक्षण देतांना, ज्यांच्याकडे 1967 पूर्वीच्या नोंदी आहेत त्याचा वेगळा नियम आहे. याबाबत आम्ही नवीन कायदा केलेला नाही. हे आरक्षण ज्यांच्याकडे कुठल्याही नोंदी नाहीत त्यांच्यासाठी आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात जे आरक्षण दिलं होतं त्याच पद्धतीने हे आरक्षण दिलं जाईल."
'आंदोलकांनी आंदोलन मागे घ्यावं'
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मनोज जरांगे यांचं नाव न घेता त्यांना आंदोलन मागे घेण्याचं आवाहन केलं.
शिंदे म्हणाले की, "सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे की मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. आंदोलकांच्या मागणीनुसार आम्ही न्यायाधीश शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून कुणबी नोंदींनुसार हे आरक्षण दिलं गेलं. सरकार अतिशय सकारात्मक आहे त्यामुळे हे आंदोलन केलं जाऊ नये आणि आम्ही आंदोलकांना आवाहन करतो की त्यांनी त्यांचं आंदोलन मागे घ्यावं.
"सरकारची भूमिका एखाद्या समाजाचं आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याची नाही. आम्ही जे निर्णय घेऊ ते इतर समाजावर अन्याय करून मराठा समाजाला आरक्षण देणारे नाहीत. काही ओबीसी नेत्यांनी नोटिफिकेशन बघितलं आणि त्यावर त्यांची सकारात्मक भूमिका आहे."