शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास वर्गीय(ESBC) प्रवर्गाच्या उमेदवारांना त्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये कायमस्वरूपी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
5 मे रोजी सर्वोच्च नायायालयाने घेतलेल्या निर्णयाला विचाराधीन घेऊन ईएसबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देई पर्यंत ईएस बीसी प्रवर्गातून नियुक्ती केलेल्या उमेदवारांना कायम करण्याचा निर्णय राज्य सरकार ने घेतला.
राज्यातील शैक्षणिक संस्थेतील जागांमध्ये ईएसबीसी प्रवर्गासाठी प्रवेश राज्याच्या नियंत्रणाखाली पदांच्या नियुक्त्या आणि आरक्षणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती आणि त्यानुसार आरक्षणाच्या बाबत कारवाई करण्याचा निर्णय 21 फेब्रुवारी 2015 रोजी जारी केला होता.नंतर या आदेशाचे कायद्यात रूपांतर करून अस्तित्वात आला.नंतर याचा विरोधात रिट याचिकेवर उच्च न्यायालयाने 7 एप्रिल 2015 रोजी स्थगिती दिली.
न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता 21 फेब्रुवारी 2015 च्या आदेशात सुधारणा करून ईएसबीसी प्रवर्गासाठी 2 डिसेंबर 2015 सुधारित आदेश दिले गेले.
त्यानुसार शासकीय व निमशासकीय सेवेतील रिक्त पद भरण्यासाठी तात्पुरती स्वरूपात 11 महिन्यासाठी नियुक्त्या करण्याचा निर्णय राज्य सरकार ने घेतला.
आता 5 जुलै च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्या निर्णयाला विचारात घेता शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्टया मागास (ईएसबीसी)प्रवर्गाच्या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देई पर्यंत म्हणजे 14 नोव्हेंबर 2014 पर्यंत ज्या उमेदवारांची नियुक्ती केली होती त्यांना कायम स्वरूपी करण्याचा निर्णय राज्य सरकार ने घेतला आहे तसेच वयोमर्यादा देखील वाढवणार आहे.