नाशिकला सर्व समन्वयकांशी चर्चा करुन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविणार
मराठा आरक्षणासाठी मूक आंदोलन सुरुच राहणार आहे. आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. सरकारशी चर्चा सुरु आहे. नाशिकला सर्व समन्वयकांशी चर्चा करुन पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे, अशी माहिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी रात्री दिली.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाबाबत राज्य सरकार आठवडाभरात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यातील बैठक संपल्यानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील हे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीची माहिती दिली. त्यानंतर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनीदेखील पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली. मूक आंदोलन सुरुच राहणार आहे. आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. सरकारशी चर्चा सुरु आहे. नाशिकला सर्व समन्वयकांशी चर्चा करुन पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे, अशी माहिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली.
कोल्हापूरमध्ये सुरु झालेलं मूक आंदोलन सुरुच राहणार आहे. हे आंदोलन ३६ जिल्ह्यांमध्ये घेऊन जाण्याचा आमचा निर्धार आहे. राज्य सरकारशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी आंदोलन थांबवण्याबाबत विनंती केली. मात्र, आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. सरकारशी चर्चा सुरु आहे. नाशिकला सर्व समन्वयकांशी चर्चा करुन पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे, असं खासदार संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले. नाशिकला २१ जूनला सकल मराठा समाजाच्यावतीनं मूक आंदोलन करण्यात येणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या निकालालबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षण रद्द केल्यानंतर आपण पुढे कसं जायला हवं चर्चा झाली. त्या पार्श्वभूमीवर रिव्ह्यू पिटीशन राज्य सरकार गुरुवारी दाखल करणार आहे.
सारथी हे सगळ्याचं हृदयस्थान. सारथीच्या माध्यमातूनच आपण मराठा समाजाला पायावर उभा करु शकतो. अधिकारी वर्गाकडून योग्य रित्या काम होत नसल्याचं त्यांनी मान्य केलं. येत्या शनिवारी त्याबाबत पुण्यात बैठक होणार आहे. माझी अपेक्षा आहे की शनिवारी सारथीच्या चेअरमननी पैशाची मागणी करावी. सरकारनं लागेल तेवढा पैसा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. समाजासाठी जे लोक योगदान देत आहेत असे लोक घेण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे, असं देखील संभाजीराजे म्हणाले.
२३ जिल्ह्यात वसतिगृहाबाबत काम सुरु
३६ जिल्ह्यांपैकी २३ जिल्हे सरकारने निवडले आहेत. सरकारची इमारत असलेल्या जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या पैशाची जबाबदारी सरकार घेणार आहे. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून २५ लाखापर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यालाही सरकारनं मान्यता दिलीय असं देखील ते म्हणाले.
मराठा आंदोलकावरील गुन्हे मागे
याशिवाय राज्य सरकारसोबच्या बैठकीत २०१४ पासूनच्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, मराठा आरक्षण आंदोलनातील १ गुन्हा वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. मराठा आरक्षणासंदर्भात एक समिती देखील स्थापन केली जाईल, असं सरकारनं सांगितल्याचं संभाजीराजे म्हणाले.