सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्तींच्या ज्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. त्याच खंडपीठाकडे मंगळवारी (दि.27) स्थगिती उठविण्यासाठी सुनावणी होणार आहे. हा सर्व प्रकार शासनाच्या बेफिकीरपणाचा कळस आहे. याला महाविकास आघाडी सरकार व उपसमिती जबाबदार आहे असा आरोप शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी मुंबईत केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तीनी या खंडपीठाने मराठा आरक्षणास अंतरिम स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठविण्यासाठी एका व्यक्तीने याचिका दाखल केली. परंतु सरकारने काहीही केले नाही. मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे मराठा आरक्षणबाबत व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री काहीही करीत नाहीत असा आरोपे मेटे यांनी केला. खंडपीठ जो काही निर्णय देईल त्याची जबाबदारी अशोक चव्हाण व राज्य सरकारवर राहील असेही मेटे म्हणाले. मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे नोकर भरती प्रक्रिया थांबलेली आहे. एमपीएससीच्या परीक्षेचे निकाल अडचणीत आलेले आहेत. ही स्थगिती उठविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रयत्न करावयास पाहिजे तसे प्रयत्न झालेले नाही असेही त्यांनी सांगितले.