शेअरबाजाराचा गैरवापर करून करचुकवेगिरी होऊ नये , हवालामार्गे पैसे जाऊ नयेत याकरीता घेण्यात आला आहे. जर 31 डिसेंबरपर्यंत आधार आणि डिमॅट खाते संलग्न केले नाही तर त्यातून आधार कार्ड मिळेपर्यंत व्यवहार होऊ शकणार नाहीत. हा निर्णय फार महत्वपूर्ण ठरणार आहे. यामध्ये जो बाजारात काळा पैसा गुंतवणूक म्हणून वापरला जातो त्यावर नियंत्रण येणार आहे. त्यामुळे सेबीने असा निर्णय घेतला आहे. प्रस्तावावर बीएसई’ने सर्व शेअर दलालांना 23 ऑगस्टपर्यंत म्हणने मांडण्याची मुदत दिली आहे. या भूमिकेला आतापर्यंत ब्रोकर्स , गुंतवणूकदारांनी कसलीही हरकत घेतलेली नाही.