ABG Shipyard Scam : ‘सगळ्यात मोठा’ बँक घोटाळा नेमका झाला तरी कसा?

ऋजुता लुकतुके

आयसीआयसीआय बँक - 7089 कोटी

आयडीबीआय बँक - 3639 कोटी

स्टेट बँक ऑफ इंडिया - 2925 कोटी

बँक ऑफ बडोदा - 1614 कोटी

ही फक्त आघाडीच्या चार बँकांची आकडेवारी झाली. अशा एकूण 28 बँकांकडून मिळून एबीजी शिपयार्ड या जहाजबांधणी कंपनीने तब्बल 22 हजार 492 कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. आणि यातल्या जेमतेम 2 हजार कोटी रुपयांचीच त्यांनी परतफेड केली. बँकांना फसवून कंपनीचे संचालक आणि मालक सगळे परदेशात फरार झालेत. आतापर्यंतचा देशातला हा सगळ्यात मोठा बँक कर्ज घोटाळा मानला जातोय.

एबीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज् या उद्योग समुहाची एबीजी शिपयार्ड ही फ्लॅगशिप म्हणजे प्रमुख कंपनी…1985मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीचे मुख्य उद्योग जहाज डिझायनिंग, जहाज बांधणी आणि त्याची दुरुस्ती, देखभाल असे आहेत. 2010मध्ये ही कंपनी देशातली सगळ्यात मोठी जहाज बांधणी कंपनी बनली.

अगदी 20-20 टन वजनाची मालवाहू जहाजं बनवण्यात कंपनीची हातोटी आहे. याशिवाय 2004 नंतर या कंपनीला भारतीय नौदलाच्या काही युद्धनौका आणि टेहळणी नौका बनवण्याचा परवानाही मिळाला. असा परवाना मिळवणारी ती दुसरी खाजगी कंपनी होती.

त्यानुसार, त्यांनी नौदल आणि भारतीय सागरी तट सुरक्षा विभागासाठी काही नौकाही बनवल्या आहेत. 2011मध्ये नौदलाकडून दोन कॅडेट ट्रेनिंग नौका बनवण्याचं कंत्राट कंपनीला मिळालं. आणि हे कंत्राट ९ अब्ज रुपयांहून जास्त होतं. थोडक्यात, 2004 ते 2011 या कालावधीत एबीजी शिपयार्ड कंपनीने काही मोठी कंत्राटं मिळवली. आणि जहाजांच्या दुरुस्ती क्षेत्रातही शिरकाव केला.

पण, एखादी कंपनी उद्योगाच्या विस्ताराची स्वप्न बघते तेव्हा ती पूर्ण करायला कंपनीला करावी लागतं खूप सारं भांडवल…आणि इतर उद्योगांसारखंच कंपनीने ते बँकांकडून मिळवलं. पण, आता समोर आलेल्या माहितीनुसार, घेतलेलं 92% कर्ज कंपनीने फेडलेलंच नाही. म्हणजेच घोटाळा केला. कसा केला हा कर्ज घोटाळा पाहूया…

देशातला 'सगळ्यात मोठा घोटाळा' कसा पार पडला?

एबीजी समुहाचं मुख्यालय मुंबईत दादर परिसरात सेनापती बापट रोडवर आहे. पण, जहाज बांधणीच्या दोन मोठ्या वखारी गुजरातमध्ये दहेज आणि सुरत इथं आहेत.

तर गोव्यात अलीकडेच कंपनीने जहाजांची दुरुस्ती आणि देखभाल यासाठी एक मोठं वर्कशॉप उभारलं आहे. कंपनीने शेअर धारकांसाठी अलीकडेच उघड केलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी आतापर्यंत 149 मालवाहू जहाजांची उभारणी पूर्ण करून ती जहाजं खरेदी करणाऱ्या कंपनीला हस्तांतरित केली आहेत. तर त्यांच्याकडे आणखी 16,000 कोटी रुपयांच्या ऑर्डर बाकी आहेत. पण, आता या ऑर्डर पूर्ण होणार कशा हा प्रश्नच आहे.

कंपनीचे आणि उद्योग समुहाचे अध्यक्ष ऋषी अगरवाल, कार्यकारी संचालक रामस्वरुप नाकरा हे कधीच देश सोडून पळून गेलेत. त्यांनी केलेल्या या कर्ज घोटाळ्याची टाईमलाईन पाहूया…

2014 पर्यंत वेगवेगळ्या 28 बँकांकडून कंपनीने घेतलेल्या कर्जाची एकूण रक्कम होती 22,842 कोटी…2014 मध्येच या कर्जाची पुनर्रचना करण्यात आली…डिसेंबर 2015 मध्ये कर्जाचं रुपांतर एबीजी शिपयार्ड कंपनीच्या समभागांमध्ये म्हणजे शेअरमध्ये करण्यात आलं.

म्हणजे बँकांना कर्जाच्या किमतीचे समभाग मिळाले. ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. जुलै 2016मध्ये काहीही वसुली न झाल्यामुळे हे कर्ज बुडित जाहीर करण्यात आलं.

जुलै 2017मध्ये रिझर्व्ह बँकेनं इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी बोर्डाला याविषयी माहिती दिली…एप्रिल 2019मध्ये बोर्डाच्या नियमांनुसार कंपनीच्या मालमत्ता विक्रीचं फर्मान काढलं.

पण, सगळ्या बँकांना मिळून 20,200 कोटी रुपयांचं नुकसान झालंच. त्यानंतर नोव्हेंबर 2019मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाने बँकेविरुद्ध सीबीआयकडे रितसर फ्रॉड म्हणजे अफरातफरीची तक्रार दाखल केली. आणि फेब्रुवारी 2022 मध्ये सीबीआयने ही तक्रार दाखल करून घेतली.

तक्रार दाखल करायला एवढा वेळ का लागला असंही तुम्हाला वाटेल. कारण, कर्ज घेऊन जर कंपनीचे प्रकल्प चालले नाहीत तर कंपन्यांना कर्जाची परतफेड करता येत नाही. अशावेळी कंपनीने तारण ठेवलेली मालमत्ता विकून पैसे वसूल करण्याचा अधिकार बँकांना असतो.

पण कर्ज मिळवताना कंपनीने कुठला गैरमार्ग वापरला आहे का आणि महत्त्वाचं म्हणजे कर्ज म्हणून मिळवलेले पैसे त्यांनी दुसऱ्या गोष्टींसाठी वापरले का हा प्रश्न असतो. आणि तसा पैशांचा गैरवापर झाला असेल तर ती फसवणूक ठरते आणि मग तो गुन्हा ठरतो.

स्टेट बँकेनं 2019मध्ये त्यांना संशय आल्यानंतर लंडनमधल्या एका ऑडिट कंपनीकडून एबीजी शिपयार्ड कंपनीला दिलेलं कर्ज आणि कंपनीने कर्जाच्या रकमेचा केलेला विनियोग यांची तपासणी करून घेतली. आणि त्यात अनियमितता आढळल्यानंतर अफरातफर आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. ऑडिट कंपनीने समोर आणलेल्या अनियमितता अशा होत्या,

समुहातल्या एका कंपनीच्या नावावर मिळालेलं कर्ज दुसऱ्या कंपनीकडे वळवणं

2014मध्ये कर्जाची पुनर्रचना करताना नियम वाकवणं आणि महत्त्वाचं म्हणजे कर्जाची रक्कम ज्यासाठी कर्ज घेतलं त्यासाठी वापरलीच नाही. हा सगळ्यात मोठा गुन्हा

महत्त्वाचं म्हणजे कंपनीला कर्ज मिळवण्यासाठी मदत करणाऱ्या दोन व्यक्ती या सरकारी प्रशासकीय अधिकारी आहेत असंही ऑडिट कंपनीच्या अहवालात समोर आलं आहे. याप्रकरणी, तक्रार आताच दाखल झालीय. त्यामुळे तपास इथून पुढे सुरू होईल.

मागच्या काही वर्षांमध्ये किंगफिशर एअरलाईन्स, गीतांजली जेम्स या सारख्या कंपन्यांनीही बँकांना करोडो रुपयांना बुडवून कोट्यवधींचे घोटाळे केले. बँकिंग प्रणालीतल्या कुठल्या त्रुटींमुळे असे घोटाळे होतात समजून घेऊया या क्षेत्रातले तज्ज्ञ देवीदास तुळजापूरकर यांच्याकडून…

शुक्रवारी हे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर त्याचे राजकीय पडसादही उमटतायत. काँग्रेस पक्षाने मोदी सरकारच्या कार्यकाळात समोर आलेला हा आणखी एक घोटाळा असल्याचं म्हटलं आहे. तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इतर घोटाळ्यांच्या तुलनेत हे प्रकरण लवकर उघड झाल्याचं म्हटलं आहे.

पण, इथं महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो सामान्य लोकांचा. कारण, त्यांनी बँकेत ठेव म्हणून ठेवलेल्या पैशातून बँका कंपन्यांना कर्ज देत असते. आणि म्हणून बँकांची फसवणूक ही लोकांची फसवणूक ठरते. शिवाय सामान्यांना कर्ज देताना शेकडो कागदपत्रांची मागणी करणाऱ्या बँका कंपन्यांना कर्ज देताना चुका कशा करतात असाही प्रश्न लोकांना पडला आहे.

बँकिंग क्षेत्रातले तज्ज्ञ आणि बँक कर्मचारी नेते देवीदास तुळजापूरकर यांना घोटाळ्याभोवती सुरू असलेलं राजकारण मान्य नाही. राजकारणामुळेच मूळ प्रश्न बाजूला राहतोय असा त्यांचा आरोप आहे. "काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी कोणाच्या काळात ही फसवणूक झाली आणि तपास कसा धीम्या गतीने सुरू आहे यावर बोलत आहेत. पण, खरं सांगायचं तर सामान्य लोक आणि खासकरून बँकेचे ग्राहक यांना या गोष्टीशी काही देणंघेणं नाही. त्यांच्यासाठी वसूल न झालेले 20,240 कोटी रुपये कुठे गेले हा खरा प्रश्न आहे," तुळजापूरकर यांनी आपला मुद्दा मांडायला सुरुवात केली. 2014मध्ये फसवणुकीची शक्यता उघड झाल्यानंतर आधी सारवासारवीचा प्रयत्न झाला. आणि मग पाणी नाका-तोंडात जातंय म्हटल्यावर गुन्हा दाखल झाला असा आरोपच त्यांनी बँकिंग यंत्रणेवर केला आहे. "रिझर्व्ह बँकेकडून दरवर्षी बँकांनी दिलेल्या कर्जाचं ऑडिट होत असतं. ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. असं असताना बुडित जाणारी कर्ज समोर यायला इतकी वर्षं लागतात हेच मूळी चुकीचं आहे. सध्याच्या बँकिंग यंत्रणेमधील ही सगळ्यात मोठी त्रुटी आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ऑडिटमध्ये वेळेवर गोष्टी उघड झाल्या असत्या तर पुढचा अनर्थ टळला असता. आर्थिक फसवणुकीच्या तपासात उशीर झाला तर पैसे नेमके गेले कुठे आणि ते कसे वसूल करायचे हे शोधून काढण्यातही अडचणी वाढतात. कारण, पैशाला तोपर्यंत पाय फुटलेले असतात." देवीदास तुळजापूरकर यांनी सांगितलं. म्हणूनच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बँक फसवणुकीच्या तपासासाठी 52 आठवडे लागतात हे केलेलं विधान त्यांना मान्य नाही. कर्ज म्हणून बँकेनं दिलेली रक्कम कुणाकडे गेली आणि त्याची परतफेड का झाली नाही, हे समजण्याचा हक्कं बँक खातेधारकांना आहे, असंही तुळजापूरकर यांचं मत आहे.