Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनांवरील वाढीव जीएसटी रद्द करा; अजित पवारांची मागणी

Webdunia
शनिवार, 1 जानेवारी 2022 (08:36 IST)
मुंबई : वस्त्रोद्योगाशी संबंधीत उत्पादनांवर १ जानेवारी २०२२ लागू होणारी ५ टक्क्यांवरुन १२ टक्क्यांची जीएसटी वाढ रद्द करण्यात यावी, तसेच केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटी नुकसानभरपाई १४ टक्के वार्षिक वाढीसह ३० जून २०२२ नंतरही कायम ठेवण्यात यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
 
वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेची ४६ वी बैठक आज केंद्रीय अर्थमंत्री तथा जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राची भूमिका स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्ये कोरोनामुळे आर्थिक आव्हानांचा सामना करीत आहेत. कोरोनामुळे उद्योग, व्यापार, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. राज्यांसमोर आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. नागरिकांसमोरच्या आर्थिक अडचणीही वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत धागे, कापड, कपडे आदी वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनांवरील जीएसटीमध्ये ५ टक्यांवरुन १२ टक्के होणारी वाढ अन्यायकारक, अव्यवहार्य आहे. यामुळे महागाई वाढून त्याचा फटका नागरिकांना बसेल, राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवरही दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योगाशी संबंधीत उत्पादनांवर उद्योपासून होत असलेली जीएसटी वाढ तत्काळ रद्द करण्यात यावी,; अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्राद्वारे निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे.
 
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने १८ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना काढून तयार कपडे, चपलांसह काही वस्तूंवर जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. विणलेले सूत, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, रुमाल, टेबलवेअर, कार्पेट्स, रग्ज, ज्या कापडांवर चित्रे (टेपेस्ट्री) बनवली जातात, त्यांचा जीएसटी दर ५ वरून वस्तूंवर १२ टक्के वाढवला आहे. ही दरवाढ उद्यापासून होणार असल्याने यामुळे महागाई वाढेल, व्यापारी उलाढाल, अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योग उत्पादनांवर उद्यापासून लागू होणारी जीएसटी दरवाढ तत्काळ रद्द करण्यात यावी, असंही त्यांनी पत्रात नमूद केलंय.
 
गेल्या दोन वर्षांपासून देशातील राज्ये कोरोना संकटाचा सामना करत आहेत. कोरोनाचा दुष्परिणाम व्यापार, उद्योगांवर झाल्याने राज्यांचा महसूल घटला आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी महसुलातील तुटीबद्दल केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईची मुदत ३० जून २०२२ नंतर न वाढवल्यास राज्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभं राहणार आहे. त्यामुळे जीएसटी नुकसान भरपाई देण्याची मुदत १४ टक्के वार्षिक वाढीसह ३० जून २०२२ नंतरही पुढे वाढवण्यात यावी, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

हितोपदेशातील कहाणी ; आंधळा गिधाड आणि दुष्ट मांजर

Mesh Rashi Varshik Rashifal 2025 in Marathi : मेष रास 2025 राशिभविष्य: नवीन वर्ष कसे असेल, निश्चित उपाय जाणून घ्या

26 नोव्हेंबरपासून बुध दोषामुळे त्रास होईल, या क्षेत्रांवर नकारात्मक परिणाम होईल !

Premature Graying Hair मुलांचे केस आतपासूनच पांढरे होऊ लागले आहेत का? त्यांना हे 5 पदार्थ खाऊ द्या, केस नैसर्गिकरीत्या काळे होतील

कपालभाती प्राणायाम दररोज केल्याने हे 10 आरोग्य फायदे होतात, जाणून घ्या

सर्व पहा

नवीन

LIVE: संजय राऊतांनी मुख्यमंत्र्यांचा नवा चेहरा यावर भाष्य केले

32 वर्षीय व्यक्ती कडून 4 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार मुंबईतील घटना

देखण्या नवऱ्यासाठी एका महिलेने केली अनोखी जाहिरात, बघताच हसायला लागाल

पाकिस्तान सांप्रदायिक हिंसाचारामुळे आतापर्यंत 88 जणांचा मृत्यू

IND vs AUS: प्रशिक्षक गौतम गंभीर भारतात परतणार,ऑस्ट्रेलिया दौरा मध्यंतरी सोडणार

पुढील लेख
Show comments