केंद्र सरकारने 31 मे पर्यंतची जीएसटी भरपाईची संपूर्ण रक्कम जारी केली आहे. याद्वारे महाराष्ट्राला 14,145 कोटी रुपये तर गोव्याला 1291 कोटी रुपये भरपाईपोटी मिळाले आहेत. केंद्र सरकारने 86,912 कोटी रुपये जारी करून 31 मे 2022 पर्यंत राज्यांना देय असलेली वस्तू आणि सेवा कराच्या भरपाईची संपूर्ण रक्कम जारी केली आहे. यापैकी महाराष्ट्राला 14,145 कोटी रुपये तर गोव्याला 1,291 कोटी रुपये भरपाईपोटी मिळाले.
राज्यांना त्यांच्या संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्यात आणि या आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चासारखे त्यांचे कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवण्यात मदत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटी भरपाई निधीमध्ये केवळ 25,000 कोटी रुपये उपलब्ध असूनही हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपकर संकलन प्रलंबित असून स्वतःच्या संसाधनांमधून केंद्र सरकार उर्वरित रक्कम जारी करत आहे.
देशात 1 जुलै, 2017 रोजी वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्यात आला आणि राज्यांना जीएसटी (राज्यांना भरपाई) कायदा , 2017 च्या तरतुदींनुसार जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे होणाऱ्या महसुलाच्या नुकसानीसाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी भरपाई देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. राज्यांना भरपाई देण्यासाठी, काही वस्तूंवर उपकर आकारला जात आहे आणि जमा झालेली उपकराची रक्कम नुकसान भरपाई निधीमध्ये जमा केली जात आहे.
राज्यांना 1 जुलै 2017 पासून भरपाई निधीतून ही भरपाई दिली जात आहे. 2017-18, 2018-19 या कालावधीसाठी राज्यांना नुकसानभरपाई निधीमधून द्वि-मासिक जीएसटी भरपाई वेळेवर जारी करण्यात आली. राज्यांचा संरक्षित महसूल 14% चक्रवाढ दराने वाढत होता , मात्र उपकर संकलनात तितक्या प्रमाणात वाढ झाली नाही. कोविड-19 ने संरक्षित महसूल आणि उपकर संकलनातील कपातीसह प्रत्यक्ष जमा महसूल यातील तफावत आणखी वाढवली.
नुकसानभरपाईची रक्कम कमी प्रमाणात जारी झाल्यामुळे राज्यांच्या संसाधनातील तफावत भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने 2020-21 मध्ये 1.1 लाख कोटी रुपये आणि 2021-22 मध्ये 1.59 लाख कोटी रुपये सलग कर्ज म्हणून घेतले आणि राज्यांना जारी केले. या निर्णयाला सर्व राज्यांनी सहमती दर्शवली.
याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकार ही तूट भरून काढण्यासाठी निधीतून नियमित जीएसटी भरपाई जारी करत आहे. केंद्र आणि राज्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे, उपकरासह सकल मासिक जीएसटी संकलनात उल्लेखनीय प्रगती दिसून येत आहे. आज जारी करण्यात आलेल्या 86,912 कोटी रुपयांसह , मे 2022 पर्यंतची भरपाई राज्यांना पूर्णपणे मिळाली असून आता केवळ जून 2022 ची भरपाई देय राहील.