मागील आर्थिक वर्षासाठी (2018-19) भविष्यनिर्वाह निधीवर 8.65 टक्के दराने व्याज मिळावे, या प्रस्तावावर कामगार मंत्रालय आणि 'एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडण्ट फंड ऑर्गनायझेशन' (ईपीएफओ) ठाम आहे. भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये अतिरिक्त असल्याने 8.65 टक्के दराने व्याज देण्याचेही या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारनेही भविष्यनिर्वाह निधीवर जादा दराने व्याजदर देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी भविष्यनिर्वाह निधीवरील (पीएफ) व्याज वाढवून 8.65 टक्क्याने देण्यास नकार दिला असून प्रस्तावाचा पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे बँकांनी निधी उभारण्यासाठी व्याजाचे दर कमी करण्यास नकार दिला असताना अर्थ मंत्रालयाने व्याज वाढवून देण्यास नकार दिला आहे. या शिवाय बँकांनी ठेवींवर अतिरिक्त व्याजदर देण्यासही नकार दिला आहे. भविष्यनिर्वाह निधी आणि अल्पबचत योजनांवर मोठ्या प्रमाणात व्याज दिल्यास आमच्याकडे कोणीही ठेवी ठेवणार नाही. त्यामुळे निधी जमा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना करणे भाग पडेल असे बँकांनी म्हटले आहे. अर्थ मंत्रालयाने केलेला विरोध ही नियमित प्रतिक्रिया असल्याचे मत 'ईपीएफओ'च्या अधिकार्‍यांनी व्यक्त केले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अतिरिक्त दराने व्याजदर दिल्यानंतरही 'ईपीएफओ'कडे 150 कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक राहणार आहे.
एकीकडे अर्थ मंत्रालयाने विरोध केला असला, तरी कामगार संघटनांनी 'ईपीएफओ'च्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. ईपीएफओच्या विश्र्वस्तांमध्ये कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे. सूत्रांच्या मते काही दिवसांत केंद्रीय कामगार मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय या संदर्भात बैठक बोलावणार आहे.