ऑनलाईन खरेदी किंवा कोणत्याही प्रकारच्या देवाण-घेवाणीसाठी तुम्ही डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड वापरता का? एक क्लिक केलं आणि आवडता ड्रेस, आवडते शूज ऑर्डर झाले, ओटीटीचं सबस्क्रिप्शन झालं, इतकंच काय मोबाईलचं, लाईटचं बिलही भरलं गेलं अशी तुम्हाला सवय आहे का? मग आता तुम्हाला आपल्या सवयी बदल्याव्या लागतील.
तुमच्या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वापरण्याबदद्ल नवे नियम 1 जानेवारी पासून लागू होणार आहेत. कोणते आहेत नियम? जाणून घेऊया या लेखात.
अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, स्विगी, मेक माय ट्रीप यासारख्या साईट्सवर तुम्ही काहीही शॉपिंग केली आणि पैसे भरायला गेलात की तुमच्या लक्षात येतं की तुमच्या कार्डाचे डिटेल्स तिथे आधीच भरलेले दिसतात.
त्यात कार्डचा नंबर असतो, तुमचं नाव असतं, एक्सपायरी डेट असते, तुम्हाला फक्त तुम्हाला त्यात सीव्हीव्ही भरावं लागतं. पण 31 डिसेंबर 2021 नंतर असं चालणार नाही.
ऑनलाईन शॉपिंग कंपन्यांना, त्यांचे पेमेंट गेटवे म्हणून काम करणाऱ्या कंपन्यांनाही आपली काम करण्याची पद्धत बदलावी लागेल. रिझर्व्ह बँकेने म्हटलंय की यांपैकी कोणीही ग्राहकांच्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डची माहिती आपल्या सर्व्हरवर किंवा साईट किंवा अॅपवर सेव्ह करून ठेवू शकणार नाहीत.
म्हणजे आता प्रत्येक वेळेस ऑनलाईन खरेदी करताना तुम्हाला ही सगळी माहिती नव्याने भरावी लागेल.
ग्राहकांच्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डची माहिती जर दुकानदार, ई-कॉमर्स कंपन्या किंवा पेमेंट गेटवेसारख्या मध्यस्थ साईटवर साठवून ठेवली तर आर्थिक फसवणुकीचा धोका वाढतो, असं रिझर्व्ह बँकेचं म्हणणं आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये जगभरात असे डेटाबेस हॅक होऊन लाखो ग्राहकांना फटका बसल्याची अनेक उदाहरणं आहे. इतकंच नाही तर या माहितीची चोरी होऊन ती गुन्हेगारांना विकली जाते आणि यातून आयडेंटिटी थेफ्ट सारखे प्रकारही घडतात .
1 जानेवारीपासून काय बदलणार?
आता 1 जानेवारीपासून दररोज कार्डातले आकडे भरत बसावे लागतील का? तर याचं उत्तर नाही असं आहे. या समस्येवर तोडगा काढला गेलाय. आता एक नवीन टोकन सिस्टीम येईल. या सिस्टिमध्ये तुम्ही ऑनलाईन खरेदी करता त्या सगळ्या वस्तू आणि सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना आपल्या ग्राहकांना टोकन द्यावे लागतील.
म्हणजे तुम्ही क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डाने व्यवहार करताना या कंपन्यांकडून टोकन घेऊ शकता.
हे टोकन म्हणजे एक प्रकारे तुमची ओळख असेल आणि याच टोकनच्या माध्यमातून तुमच्या खात्यातून पैसे वळते केले जातील. हे टोकन दुसरं कोणी चोरू शकणार नाही. कारण हे टोकन स्पेसिफिकली खरेदी करणारा ग्राहक, वस्तू विकणारी कंपनी आणि ज्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईसवरून मागणी केलीय त्यांच्यासाठीच लागू असेल.
म्हणजे तोच ग्राहक, तीच वस्तू, तीच कंपनी आणि तेच डिव्हाईस तरच हे टोकन काम करेल.
म्हणजे ग्राहकांना वारंवार त्यांची माहिती नव्याने भरावी लागणार नाही.
पण यात गंमत अशी आहे की टोकन सुविधा प्रत्येक ग्राहकाला देणं या कंपन्यांसाठी कम्पलसरी आहे. पण टोकन घेतलंच पाहिजे अशी काही सक्ती ग्राहकांवर नाही. ते टोकन सिस्टिम नाकारून, प्रत्येक वेळी व्यवहार करताना आपली माहिती नव्याने भरण्याचा पर्यायही निवडू शकतात.
ग्राहकाकडून टोकन मिळाल्यानंतरही व्यापाऱ्यांना ग्राहकाचे बँक डिटेल्स किंवा क्रेडिट कार्डची सगळी माहिती मिळणार नाहीच. त्यांना फक्त एक युनिक टोकन मिळेल ज्यामुळे त्यांना पैसे वळते करता येतील.
टोकन देताना ग्राहकाची संमती लागेल आणि टू फॅक्टर ऑथोराझेशनही लागेल.
पण ही टोकन द्यायची यंत्रणा तयार करणं सोपं नाहीये. यासाठी कार्ड कंपन्या आणि ई-कॉमर्सच्या व्यवसायात असलेल्या सगळ्या भागीदारांना आपल्या यंत्रणा बदलाव्या लागतील.
त्यामुळे त्यांच्याकडून सरकारवर दबाब टाकला जातोय की हे बदल करण्यासाठी आणखी वेळ द्या. त्यामुळे कदाचित रिझर्व्ह बँक हे बदल लागू करण्याची तारीख थोडी पुढे ढकलू शकते.