घर खरेदी करू इच्छिणारे सर्वसामान्य नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक, विकासक, वास्तुविशारद आदी बांधकाम क्षेत्राशी निगडित सर्वच घटकांना राज्य शासनाने तयार केलेल्या ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ अर्थात ‘युनिफाईड-डीसीपीआर’मुळे दिलासा मिळेल, असा विश्वास नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. राज्याचा नगरविकास विभाग आणि पुणे मेट्रो क्रेडाई कॉन्फेडेरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्यासमवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
शिंदे म्हणाले, घर आणि बांधकाम प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या परवानग्या, मिळण्यासाठीची अवघड प्रक्रिया सुलभ करण्यासह गतीने परवानग्या मिळाव्यात यादृष्टीने शासनाने युडीसीपीआर नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला. काही महानगरनगरपालिका तसेच नगरपालिकांनी बांधकाम परवानगी देण्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणा तयार केली असून येत्या 1 जानेवारीपासून मुंबई महानगरपालिका आणि इको- सेन्सिटीव्ह झोन वगळता संपूर्ण राज्यात अशा प्रकारची व्यवस्था सुरू केली जाणार आहे. जुन्या बांधकाम प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्यासाठी अधिक एफएसआय देण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्याचा लाभ नागरिकांना मिळणार आहे. बांधकाम व्यवसायिकांच्या प्रकल्पांनाही त्यामुळे चालना मिळणार आहे असे त्यांनी सांगितले.