आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार येत्या वर्षांत जगातल्या एक तृतीयांश अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत अडकण्याची भीती आहे. म्हणजे जगातल्या दर तिसऱ्या देशात आर्थिक मंदी येणार.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अध्यक्ष ख्रिस्तालिना जॉर्जेगिव्हा यांनी म्हटलं की 2023 मागच्या वर्षाच्या तुलनेत ‘अधिक कठीण’ असेल कारण अमेरिका, यूरोप आणि चीनच्या अर्थव्यवस्था मंदावल्या आहेत.
युक्रेनचं युद्ध, वाढत्या किंमती, वाढते व्याजदर आणि चीनमधला वाढता कोव्हीडचा प्रसार यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावली आहे.
सीबीसी न्यूजच्या एका कार्यक्रमात बोलताना जॉर्जेगिव्हा यांनी म्हटलं की, “येत्या वर्षांत जगातल्या एक तृतीयांश अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तत सापडेल असं आम्हाला वाटतं.”
“ज्या देशांमध्ये मंदी नसेल त्यांनाही याची झळ बसेल.”
चीनने आता त्यांची झिरो कोव्हिड पॉलिसी थांबवली आहे आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेची दारं खुली केली आहेत. पण चीनमध्ये कोरोना व्हायरसचे रूग्ण वाढतच चालले आहेत.
जॉर्जेगिव्हा यांनी म्हटलं की, जगातली दुसरी सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या चीनला 2023 हे वर्ष कठीण जाणार.
“येते काही महिने चीनसाठी कठीण जातील. त्यामुळे चीनची आर्थिक वृद्धी उणे दराने होईल. त्याचा परिणाम आशियावर होईल आणि जगावरही.”
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी एक जागतिक संघटना आहे ज्यात 190 देश सदस्य आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्याचं काम ही संस्था करते. या संस्थेचं एक महत्त्वाचं काम म्हणजे आर्थिक बदलांचे किंवा धोक्याचे इशारे देणं.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने डिसेंबर 2022 च्या शेवटच्या आठवड्यात जी आकडेवारी जाहीर केली त्यावरून लक्षात येतं की चीनच्या कारखान्यांची उत्पादकता सलग तिसऱ्या महिन्यात कमी झाली आहे. कमी होण्याचा दर कोरोना व्हायरसच्या गेल्या तीन वर्षांतला सर्वाधिक आहे.
31 डिसेंबरला, झिरो कोव्हिड पॉलिसीत बदल केल्यानंतर पहिल्यांदाच, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी म्हटलं की आता पुढे जाताना आपल्याला अधिक कष्ट करण्याची आणि एकात्मता दाखवण्याची गरज आहे.
भारतात काय परिस्थिती?
एकीकडे पाश्चिमात्य देश तीव्र मंदीच्या दिशेनं जात आहेत, तर दुसरीकडे आर्थिक आघाडीवर आशादायी चित्र निर्माण करणाऱ्या भारताला 2022 मध्ये आपला विकास दर राखणं कठीण झालं.
2023 मध्ये जागतिक विकास दरासाठी जगाची नजर भारताकडे राहिल, असं काही अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. जागतिक बँकेनंही चांगल्या आर्थिक घडामोडींमुळे भारताचा जीडीपीचा सुधारित अंदाज 6.9 % व्यक्त केला आहे.
पण जागतिक मंदीचा आशियातील तिसऱ्या सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम होणार नाही, असंही नाही.
आतापर्यंत भारताच्या देशांतर्गत व्यापारानं अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार दिला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेनं नुकताच अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दलचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
ज्यात म्हटलं आहे, "सध्याचे आर्थिक धोके जागतिक संकटाकडे इशारा करत आहेत आणि उदयोन्मुख बाजारपेठेतील अर्थव्यवस्था याविषयी संवेदनशील असल्याचं दिसून येत आहे.”
देशाच्या जीडीपीमध्ये 20 % योगदान देणारी भारताची निर्यात आधीच कमकुवत स्थितीत आहे आणि जागतिक मंदी तिला आणखी कमकुवत करेल.
याचा परिणाम अभियांत्रिकी वस्तू, दागिने, कापड आणि फार्मास्युटिकल्स यांसारख्या निर्यात क्षेत्रांवर होईल. हे कामगार-केंद्रित उद्योग आहेत.
यावेळी भारत आपल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करत आहे. चालू खात्यातील तूट आणि वित्तीय तूट या दोन्ही गोष्टी झपाट्याने वाढत आहेत आणि हे चिंतेचं कारण आहे.
महागाई आणि विकास दराच्या संतुलनाचं आव्हान
गेल्या काही महिन्यांत अन्न, ऊर्जा आणि इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या जागतिक किंमती नरमल्या असूनही महागाई वाढत असल्यानं परिस्थिती अधिक कठीण झाली आहे.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यामुळे पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर अवलंबून राहणं हा भारतासाठी प्रमुख 'जोखीमेचा घटक' आहे.
त्यामुळे 2023 मध्ये वाढत्या किंमती आणि मंदावलेला विकास दर यांचा समतोल साधण्याचं आव्हान अधिक गहिरं होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही दिवसांत सलग चारवेळा व्याजदर वाढवल्यानंतर महागाईत थोडासा दिलासा मिळाला आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवणं हे आता प्राधान्य असून गरज पडल्यास अधिक व्याजदर वाढवण्यास तयार असल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे.
यामुळे सामान्य भारतीयांसाठी गृहकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जेच महाग होणार नाहीत, तर कॉर्पोरेट कर्जावरही याचा परिणाम होईल.
2023 मध्ये खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल आणि यामुळे विकास दर वाढेल, अशी आशा सरकार आणि आरबीआय दोघांनाही आहे.
भारतातील कॉर्पोरेट जगतातील एका वर्गाकडून नव्या गुंतवणुकीचे प्रारंभिक संकेत मिळाले असले तरी, त्याची आकडेवारी अद्याप स्पष्ट नाहीये.
भारतासाठी संधी
औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (IIP) नुसार, ऑक्टोबर 2022 मध्ये कारखान्यांमधील उत्पादन 26 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचले. पण यातील संधी सतत वाढत आहेत.
एकीकडे जगातील इतर देश चीनपासून आपली पुरवठा साखळी वेगळी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर दुसरीकडे मोदी सरकार मुक्त व्यापाराला गती देण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा परिस्थितीत भारत मोठ्या प्रमाणावर खासगी क्षेत्राला आकर्षित करण्याच्या स्थितीत आहे.
सरकारने परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) सारख्या उत्पादन योजनांमध्ये रस दाखवला आहे.
रिसर्च अँड आउटरीचचे (ECRA) प्रमुख रोहित आहुजा यांनी त्यांच्या नोव्हेंबरच्या अहवालात म्हटलंय, "2024 हे वर्षं भारताच्या उत्पादन क्षेत्रात भरभराट आणू शकतं."
असं असलं तरी विकासदर वाढवण्यासाठी सरकारला सार्वजनिक खर्च वाढवावा लागेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
Published By- Priya Dixit
