नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या निधीला वित्त आयोगाची मान्यता

बहुप्रतिक्षीत अशलेल्या नाशिक-पुणे प्रस्तावित लोहमार्गाच्या निधीसाठी केंद्रीय वित्त आयोगाने २० टक्के निधीपैकी १९.५ टक्के निधीला मान्यता दिली आहे. वित्त आयोगाच्या मान्यतेमुळे नाशिक – पुणे लोहमार्ग मंजुरीचे काम शेवटच्या टप्प्यात आले आहे. आता निती आयोग आणि कॅबिनेटची अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होणार असल्याची माहिती खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिली आहे. या मार्गासाठी वर्षभरापूर्वीच राज्य शासनाची मान्यता मिळाली आहे.

मुंबई-पुणे याप्रमाणेच नाशिक – पुणे या दोन शहरांना लोहमार्गाने जोडून विकासाचा सुवर्ण त्रिकोण साधण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून खा.गोडसे प्रयत्नशील आहेत. या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी खा . गोडसे यांनी संसदेत आवाज उठवून प्रकल्पाला तत्वतः मान्यता मिळवून घेतलेली आहे . सदर लोहमार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी तीन वर्षांपूर्वी खा . गोडसे यांनी दोन कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करून घेतला होता. यातून या रेल्वेमार्गाचे आजमितीस सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झालेले आहे. खा.गोडसे यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे रेल्वेबोर्ड तसेच राज्य आणि केंद्रशासनाने नाशिक – पुणे रेल्वेमार्गाच्या प्रस्तावाला तत्वतः मान्यता दिली आहे. सदर लोहमार्गासाठी राज्यशासनाने यापूर्वीच आपल्या हिस्याच्या बत्तीशे कोटी निधीला मान्यत दिलेली असून एक्वीटी मधून ६० टक्के निधीची उपलब्धताही झालेली आहे . परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्राच्या २० टक्के हिस्याचा निधी प्रलंबित होता .

नाशिक – पुणे लोहमार्ग हा महत्वांकाक्षी प्रकल्प असून या लोहमार्गामुळे नाशिक – अहमदनगर आणि पुणे हे तीन जिल्हे एकमेकांना जोडले जाणार असल्याने केंद्राने आपल्या हिस्याच्या वीस टक्के निधीला मान्यता दयावी यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून खा.गोडसे यांच्याकडून सुरू असलेल्या सततच्या पाठपुराव्याला आता यश आले आहे . खा . गोडसे यांच्याकडुन सुरू असलेला सततचा पाठपुराव्यामुळे केंद्र सरकारच्या वित्त आयोगाने नुकतीच नाशिक – पुणे लोहमार्गाच्या २० टक्के निधीपैकी १ ९ .५ टक्के निधीला मान्यता दिली आहे. वित्त आयोगाच्या या निधी मान्यतेच्या निर्णयामुळे नाशिक – पुणे लोहमार्गाचा प्रस्ताव शेवटच्या टप्यात आला आहे. यानंतर सदर प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी निती आयोग आणि कॅबिनेट कडे जाणार असून येत्या दोन महिन्यात प्रस्तावाला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे . निती आयोग आणि कॅबिनेटची मंजुरी मिळाल्यानंतर अवघ्या तीन ते चार महिन्यांत प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होणार असल्याची माहिती खा. गोडसे यांनी दिली आहे .

नाशिक पुणे लोहमार्गात जाणा – या जमीनींचा नेमका किती मोबदला मिळणार याविषयीची चर्चा बाधित शेतक-यांमध्ये सुरू आहे . रेडीरेकनर प्रमाणे मिळणारा मोबदला कमी असल्याने बाधित शेतक – यांनमध्ये नाराजीचा सुर आहे . याची दखल घेत महाराष्ट्र रेल इन्फास्ट्रक्चर डेव्हलमेंट कार्पोरेशन ( एम.आर.आय.डी.सी ) कंपनीने गेल्या तीन वर्षात झालेल्या गाव पातळीवरील खरेदी खताच्या सरासरी दर देण्याविषयी आपली सकारत्मकता जिल्हा प्रशासनाकडे दर्शविली आहे. यामुळे बाधित शेतक – यांना आपल्या जमिनींचा अपेक्षित मोबदला मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत . या विषयीचे पत्र महाराष्ट्र रेल इन्फास्ट्रक्चर डेव्हलमेंट कार्पोरेशन ( एम.आर.आय.डी.सी ) कंपनीने आजच जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत .