अर्थ मंत्रालयाने सर्व मंत्रालये आणि केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांना एअर इंडियाची थकबाकी त्वरित भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी, अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अलीकडेच भारत सरकारने एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेसमधील आपला हिस्सा टाटा सन्सला विकला आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एअर इंडिया पूर्णपणे टाटा सन्सकडे सोपवली जाईल. त्याचवेळी एअर इंडियाने सरकारी विभाग आणि मंत्रालयांना विमान तिकीट खरेदीवर दिली जाणारी क्रेडिट सुविधा बंद केली आहे.
एअर इंडियाने 2009 पासून सरकारी विभाग आणि मंत्रालयांसाठी ही सुविधा सुरू केली. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासादरम्यान, सरकारी मंत्रालये आणि विभागांचे अधिकारी सरकारी खर्चाने विमानाने प्रवास करू शकतात. विमान प्रवासाच्या तिकिटाचा खर्च सरकार नंतर एअर इंडियाला देत असे. एअर इंडियाचे अनेक वर्षांपासून भारत सरकारचे कर्ज आहे. आता वित्त. सचिवांच्या मंजुरीनंतर जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात, सरकारी विभाग आणि मंत्रालये एअर इंडियावर प्रवास करण्यासाठी क्रेडिट तिकीट खरेदी करू शकणार नाहीत, असे म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत, पुढील आदेश येईपर्यंत त्यांना विमान प्रवासासाठी तिकीट खरेदी करण्यासाठी रोख पैसे द्यावे लागतील.