रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) पहिल्यांदा रोख संकटाशी झगडणार्‍या आणि लक्ष्मी विलास बँकेवर डीबीएस बँकेत विलीन झाल्यावर काही निर्बंध घातले. 94 वर्षीय लक्ष्मी विलास बँकेचे नाव आज संपेल. हे सिंगापूरच्या सर्वात मोठ्या डीबीएस बँके (DBS)त विलीन होईल. अंतिम योजनेंतर्गत लक्ष्मीविलास बँकेचे अस्तित्व 27 नोव्हेंबर रोजी संपेल आणि त्याचे समभाग एक्सचेंजमधून वगळले जातील.
20 लाख ग्राहकांवर पडेल याचा प्रभाव
एलव्हीएसचे नाव बदलल्यानंतर बँक ग्राहक व कर्मचार्‍यांचे काय होईल. मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयांबाबत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) म्हणाले की, बँकेच्या 20 लाख ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. शुक्रवारापासून ते डीबीएस बँक इंडियाचे ग्राहक म्हणून त्यांची खाती ऑपरेट करू शकतील. बेलआउट पॅकेजअंतर्गत लक्ष्मीविलास बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांचे सर्व पैसे मिळतील. त्यांना बँकेत पैसे ठेवायचे असतील तरीही ते सुरक्षित असेल.
पैसा पूर्णपणे सुरक्षित आहे
सांगायचे म्हणजे की बँकेने आपल्या ग्राहकांना खात्री दिली होती की सध्याचे संकट त्यांच्या ठेवींवर परिणाम करणार नाही. बँकेने असे म्हटले होते की ठेवीदार, कर्जदार, खातेदार आणि लेनदारांची मालमत्ता तरलता संरक्षण प्रमाण (एलसीआर) सह 262 टक्के आहे.
संकट कसे सुरू झाले?
गेल्या काही वर्षांत जेव्हा बँकेची वाढ त्याच्या लोन बुकशी जोडली गेली, तेव्हा तिचा वाईट टप्पा सुरू झाला. 45 वर्षांपूर्वी लक्ष्मी विलास बँकेने रिटेल, MSME आणि SME यांना मोठ्या कर्जाचे वितरण सुरू केले. मोठ्या कर्जासह बँकेचे लोन बुक मोठे झाले परंतु ही त्याची समस्या बनली.
अर्थव्यवस्थेअभावी बँकेचे कर्ज NPA झाले. त्याचबरोबर विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार बँकेचे 3000-4000 कोटी रुपयांचे कॉर्पोरेट कर्ज हे एक वाईट कर्ज आहे. सप्टेंबर 2019 मध्ये वाढत्या एनपीएमुळे आरबीआयला प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह एक्शन (PCA) फ्रेमवर्क अंतर्गत अनेक कठोर पावले उचलावी लागली. 2018-19 मध्ये बँकेचे 894 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
किती नुकसान होत आहे?
सांगायचे म्हणजे की बँक गेल्या 10 तिमाहीत सतत पैसे गमावत होती. सप्टेंबर रोजी संपलेल्या तिमाहीत कर भरल्यानंतर निव्वळ तोटा 396.99 कोटी रुपये होता. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत बँकेचे निव्वळ तोटा 357.18 कोटी होता.
94 वर्ष जुनी बँक
किमान 94 वर्षीय जुनी लक्ष्मी विलास बँक (एलव्हीबी) व्यवस्थापन बराच काळ गोंधळाच्या स्थितीत होता. बँक गेल्या काही वर्षांपासून भांडवल वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहे, परंतु यशस्वी झाला नाही. नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी इंडिया बुल्स हाउसिंग फायनान्स कंपनीत विलिनीकरणाचा प्रस्ताव आरबीआयने 2019 मध्ये फेटाळला होता.