केंद्र सरकारने बँकांच्या वतीने सेवा शुक्लासंदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे की पूर्वीसारखीच परिस्थिती आहे. वित्त मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की जन धन खात्यात कोणतेही सेवा शुल्क लागू नाही. त्याचबरोबर नियमित बचत खाती, चालू खाती, रोख कर्ज देणारी खाती आणि ओव्हरड्राफ्ट खात्यांमध्ये अशी कोणतीही फी वाढविण्यात आलेली नाही.
तथापि, बँक ऑफ बडोदाने 1 नोव्हेंबर 2020 पासून दरमहा विनामूल्य रोख ठेवी आणि पैसे काढण्याच्या संख्येसंदर्भात काही बदल केले. या मोफत व्यवहाराच्या जास्तीत जास्त व्यवहारात शुल्कात कोणताही बदल न करता मोफत रोख ठेवी आणि पैसे काढण्याची संख्या दरमहा 5 वरून 3 करण्यात आली आहे. त्यानंतर बँक ऑफ बडोदाने अशी माहिती दिली आहे की कोविडशी निगडित सद्यस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे बदल मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, इतर कोणत्याही पीएसबीने अलीकडे असे शुल्क वाढवले नाही.
वित्त मंत्रालयाने नमूद केले की आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पीएसबीसह सर्व बँकांना त्यांच्या खर्चाच्या आधारावर निष्पक्ष, पारदर्शक आणि भेदभावपूर्ण पद्धतीने त्यांच्या सेवेसाठी शुल्क आकारण्यास परवानगी आहे. परंतु इतर सरकारी बँकांनीही कोविड साथीच्या आजाराला नजीकच्या काळात बँक शुल्क वाढविण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे नोंदवले आहे.
