Government is withdrawing the money of PM Kisan Yojana, list of names of 81000 farmers released पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्या लोकांबाबत एक नवीन अपडेट समोर आले आहे. खरं तर, बिहार सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना पीएम किसान योजनेचा लाभ घेतलेल्या सुमारे 81,000 अपात्र शेतकऱ्यांकडून पैसे काढण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे ते लोक आहेत जे केंद्र सरकारला आयकर भरल्यामुळे किंवा इतर कारणांमुळे या योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरले आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना तीन समान हप्त्यांमध्ये वार्षिक 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
तपासादरम्यान उघड झाले
पीएम किसान योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्य सरकार मदतीसाठी पात्र असलेल्या शेतकरी कुटुंबांची ओळख पटवते. त्यानंतर मदतीची रक्कम थेट लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यावर पाठवली जाते. या योजनेच्या लाभार्थ्यांची चौकशी केली असता बिहारमधील 81 हजार अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे गेल्याचे समोर आले आहे. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर या सर्व शेतकऱ्यांचे पैसे परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बिहार सरकारचे संचालक (कृषी) आलोक रंजन घोष म्हणाले की, तपासणीनंतर केंद्र सरकारने बिहारमधील एकूण 81595 शेतकरी अपात्र लाभार्थी म्हणून ओळखले आहेत.
81.59 कोटी रुपये परत घेतले जातील
बिहार राज्याच्या कृषी विभागाने सर्व संबंधित बँकांना अपात्र शेतकऱ्यांकडून पैसे काढण्याची प्रक्रिया जलद करण्यास सांगितले आहे. राज्यातील 81,595 शेतकऱ्यांकडून सुमारे 81.59 कोटी रुपये परत घ्यायचे आहेत. आवश्यक असल्यास, अपात्र शेतकर्‍यांना नवीन स्मरणपत्रे पाठविण्याचा सल्ला देखील बँकांना देण्यात आला आहे. याशिवाय अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यातून होणारे व्यवहारही बँकांना थांबवण्यास सांगण्यात आले आहे.
इतका पैसा सरकारने जमा केला आहे
ही योजना देशातील लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्नाचा आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. मात्र या योजनेंतर्गत हजारो अपात्र शेतकऱ्यांनाही निधी वितरित करण्यात आला. आतापर्यंत अपात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून 10.31 कोटी रुपये काढण्यात आले आहेत. या योजनेचे जे लाभार्थी आयकर भरण्यास किंवा इतर कारणांमुळे सरकारला अपात्र ठरले आहेत, त्यांना आतापर्यंत मिळालेली रक्कम सरकारला परत करावी लागेल.