नवी दिल्ली. देशात खासगी ट्रेन (Private Train) सुरू झाल्यानंतर भारत सरकार त्यांना चालवणार्‍या कंपन्यांना सूट देणार आहे. भारतीय रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष व्ही के यादव म्हणाले की, खासगी कंपन्यांना स्वत: चे भाडे निश्चित करण्यास परवानगी देण्यात येईल. तथापि, त्या मार्गांवर एसी बस आणि विमानांचीही सुविधा असल्यास भाड्याने निर्णय घेण्यापूर्वी कंपन्यांना याची काळजी घ्यावी लागेल. सांगायचे म्हणजे की या प्रकल्पात स्वारस्य असलेल्या कंपन्यांना जुलैमध्ये 151 गाड्यांमधून 109 ओरिजिन डेस्टिनेशनवर प्रवासी गाड्या चालवण्याची इच्छा व्यक्त करावी लागली. नवी दिल्ली आणि मुंबईसह रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठीही गुंतवणूकदारांचे हित जाणून घेण्यात आले.
या कंपन्यांना देशात गाड्या चालवायच्या आहेत - व्हीके यादव म्हणाले की, एल्सटॉम, बॉम्बार्डियर इंक, जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. आणि अदानी एंटरप्राईजेस लिमिटेडने या प्रकल्पांमध्ये इच्छुकता दर्शविली आहे. भारतीय रेल्वे मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार हे प्रकल्प येत्या 5 वर्षात 7.5 अब्ज डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक करू शकतात.
2023 पर्यंत देशाची पहिली बुलेट ट्रेन बनवण्यासाठी जपानकडून कमी किमतीच्या कर्जाची पैज लावणार्‍या मोदींसाठी रेल्वेचे आधुनिकीकरण करणे महत्त्वाचे आहे. प्रवासी गाड्यांचा वेग वाढविण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत.
ट्रेनचे भाडे हा एक मोठा मुद्दा - ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, बर्‍याच वर्षांच्या दुर्लक्षामुळे आणि कुचकामी नोकरशाहीमुळे मोदी सरकारने खासगी कंपन्यांना ऑपरेटिंग ट्रेनच्या स्टेशनच्या आधुनिकीकरणात भाग घेण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. भारतातील रेल्वेचे भाडे हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा आहे. भारतात दररोज ऑस्ट्रेलियाच्या लोकसंख्येइतके प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. देशातील बहुतेक गरीब लोक वाहतुकीसाठी रेल्वेच्या विस्तृत नेटवर्कवर अवलंबून असतात.