गव्हाच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने वाढीचा निर्णय घेतला आहे. शनिवारी सरकारने तत्काळ प्रभावाने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. गहू प्रतिबंधित श्रेणीत ठेवण्यात आला आहे. देशाची अन्नसुरक्षा लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.देशात महागाई वाढत असल्यांमुळे सर्वसामान्य माणसाच्या खिशाला कात्री बसत आहे. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा उपाय म्हणून भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. रशिया आणि युक्रेन युद्धाचा परिणाम अवघ्या जगावर होत असून देशातील महागाई वेगाने वाढत आहे. रशिया युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारत निर्यातीच्या वाढत्या संधींची वाट पाहत होता. मात्र रशिया युक्रेन युद्धामुळे वाढत्या महागाईवर उपाय म्हणून केंद्राने आता मोठी पाऊले घेत आता गव्हाच्या उत्पादनावर उष्णतेच्या लाटेचा परिणाम झाला असून मोठं संकट आलं आहे .शेजारी देश आणि गरीब देशांना मदत करण्यासाठी हे करणे आवश्यक होते. त्यामुळे सरकारने आता गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणली आहे. (India bans wheat exports) या अधिसूचने पूर्वी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने 13 मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की या अधिसूचनेच्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी अपरिवर्तनीय क्रेडिट पत्रे (LoCs) जारी केलेल्या मालाच्या निर्यातीस परवानगी दिली जाईल.
रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात गव्हाच्या किमतीत जोरदार वाढ झाली आहे. देशांतर्गत गव्हाचे दरही भारतात वाढले आहेत. अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये सरकारी खरेदीची प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने सुरू असून लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी गव्हाची खरेदी झाली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाची किंमत 40 टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे, त्यामुळे गव्हाची निर्यात वाढली आहे. त्यानुसार देशांतर्गत वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर गहू आणि गव्हाच्या पिठाचे भावही गगनाला भिडत आहेत. एका अहवालानुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आतापर्यंत पिठाच्या किमतीत सुमारे 13 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.