ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी आणि मधमाशा पालनाद्वारे मधसंकलन व्यवसाय करण्याच्या दृष्टीने खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्यावतीने ‘प्रकल्प मधमाशी’ राबवून त्या अंतर्गत ‘मधाचे गाव’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. १६ मे रोजी या योजनेचा शुभारंभ होणार असून, महाबळेश्वर येथील मांघर हे देशातील पहिले मधाचे गाव ठरणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.
आज मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत मंत्री श्री.देसाई बोलत होते. यावेळी खादी व ग्रामोद्योगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशु सिन्हा उपस्थित होत्या.
मंत्री श्री सुभाष देसाई म्हणाले, मध व त्यापासून तयार होणारी उत्पादने तसेच या प्रक्रियेतून प्राप्त होणारी उप-उत्पादने ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ शकतात. मधमाशी पालनामुळे शेती उत्पादनात वाढ होते.
या योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे, उत्तम दर्जाचे मध उत्पादन करणे. मध संकलनासंबंधातील सेवांचा दर्जा उंचावणे, मधमाशांचा दवाखाना प्रयोगशाळा उभारणे, मधप्रक्रिया, ब्रँडींग सेवा उपलब्ध करणे, सेंद्रीय मध संकलनास चालना देणे, मधमाशांच्या वसाहती गावपातळीवर निर्माण करणे.
‘मधाचे गाव’ या उपक्रमांतर्गत गावात मधमाशांची संख्या वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. या निमित्ताने महाबळेश्वराला येणाऱ्या पर्यटकांना व ग्राहकांना शुद्ध व दर्जेदार मध मिळणार आहे. मधाचे गाव हे निसर्गाचे संरक्षण, संवर्धन करण्याबरोबरच डोंगराळ व जंगली भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी कायमस्वरुपी रोजगार निर्माण करणारा प्रकल्प ठरणार आहे. निसर्गातील अन्न साखळीतील महत्वाचा घटक म्हणून मधमाशांकडे पाहीले जाते. मधमाशांमुळे पीक उत्पादनात देखील भरघोस वाढ होत आहे.
मांघर गावातील 100 पैकी 80 कुटुंब मधुपालनाचा व्यवसाय करीत असून, या संकल्पनेमुळे बाजारात शुद्ध मध उपलब्ध होईल. हा एक शेतीपुरक व्यवसाय ठरू शकतो. खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडून शेतक-यांना प्रोत्साहन, प्रशिक्षण आणि सहाय्य देण्यात येणार आहे. मधाचे संकलन करण्याच्या प्रक्रियेला महाबळेश्वर येथे प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र सुरू असल्याची माहिती मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली. देशातील हा पहिलाच प्रकल्प असून राज्यातील इतर जिल्ह्यात देखील हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. मधमाशा संवर्धनासोबत निसर्ग संवर्धनासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरेल. असेही ते म्हणाले.
मराठी राजभाषा धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करणार
मराठी भाषा संवर्धन आणि मराठी राजभाषा धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी राज्य शासन करणार आहे. राज्यातील सर्वच क्षेत्रातील दुकान व आस्थापनावरील पाट्या या मराठीत ठळक अक्षरात व अर्ध्याभागात असाव्यात यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात येणार आहे. पुढील एक महिना सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानंतर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहितीही मराठी भाषा मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली.
शालेय शिक्षणाच्या सर्व मंडळांच्या शाळेत मराठी विषय अनिवार्य करण्यात येणार आहे. याचबरोबर, मुंबई महानगरपालिकेचे दैनंदिन कामकाज आणि सर्व प्राधिकरणाचेही सर्व कामकाज यापुढे मराठीतच होईल यामुळेच मराठी भाषेचे संवर्धन होण्यास मदत होईल, अशी माहितीही श्री. देसाई यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत दिली.