रिअल इस्टेट क्षेत्राबाबत (Real Estate Sector) महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी मोठा निर्णय घेतला. रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने रिअल इस्टेट प्रकल्पातील बांधकामांवर रिअल इस्टेट प्रिमियम (Real Estate Premiums) मध्ये टक्के कपात करण्यास मान्यता दिली. नवीन नियम आधीच जारी झालेल्या आणि आगामी नवीन प्रकल्पांना लागू होतील. या कपातीची मर्यादा 31 डिसेंबर 2021 रोजी ठेवण्यात आली आहे.
प्रॉपर्टी खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांवर कमी ओझे असेल
मात्र, या सूटचा लाभ मुद्रांक शुल्काच्या वेळी ग्राहकांना देण्यात यावा, असे उद्धव सरकारने स्पष्ट केले आहे. या चरणांमुळे ग्राहकांवर मालमत्ता खरेदीचा ओढा कमी होईल. यापूर्वी 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत राज्यातील मुद्रांक शुल्क 5 टक्क्यांवरून 2 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ज्यामुळे मालमत्ता नोंदणीत वाढ झाली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबई व इतर मोठ्या शहरांमधील मालमत्तांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली.
स्टैंप ड्यूटीच्या वेळी ग्राहकांना दिलासा मिळेल
सरकारच्या या निर्णयाचा विशेषत: मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नवी मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये बांधण्यात येणारी इमारत आणि फ्लॅट घेणार्‍या ग्राहकांना फायदा होईल कारण मुद्रांक शुल्काच्या वेळी बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी महानगरपालिकांनी सरकारकडे अशी मागणी केली होती की कोरोना साथीच्या आजारामुळे महानगरपालिकांच्या महसुलामध्ये लक्षणीय घट झाली आहे, त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना प्रिमियममध्ये सूट देण्यात आली तर अधिकाधिक बांधकाम प्रकल्प नोंदणीकृत होतील ज्या महानगरांना फायदा होईल त्यांच्या उत्पन्नामध्ये शक्य होईल.
घरे 15 टक्क्यांपर्यंत स्वस्त होऊ शकतात
खरं तर, महाराष्ट्रात, विशेषत: देशाच्या आर्थिक राजधानीत, मुंबईला प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या सुमारे 30 टक्के प्रीमियम आणि उपकर स्वरूपात द्यावे लागतात. महागड्या जमीन, प्रिमियम आणि उपकारांच्या किंमतींमुळे एकूण प्रकल्पाची किंमत लक्षणीय वाढते आणि घर विकत घेताना सामान्य माणसाला जास्त पैसे द्यावे लागतात. आता ठाकरे सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील घरांच्या किंमतींपैकी 15 टक्के घरे स्वस्त होतील, अशी अपेक्षा आहे.
महानगरपालिकांनी सरकारकडे विनंती केली होती
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, प्रिमियम माफ करताना, बांधकाम व्यावसायिकांना ग्राहकांच्या मुद्रांक शुल्काच्या वेळी लाभ हस्तांतरण द्यायचे की नाही हेदेखील ठरवावे लागेल. वस्तुतः महानगरपालिकांकडून अशी मागणी होती की कोविड -19 मुळे महानगरपालिकांच्या महसुलात लक्षणीय घट झाली आहे, त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना प्रिमियममध्ये सूट दिली गेली तर अधिकाधिक इमारतींचे प्रकल्प नोंदणीकृत होतील. त्यांच्या मिळकतीत महापालिकेला याचा फायदा होईल. त्यामुळे पालिकेने राज्य सरकारला पत्र लिहून प्रिमियम कमी करण्याची विनंती केली.