शेतकर्‍यांचे आंदोलन, कैराना लोकसभा पोटनिवडणुकीतील पराभव आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूीवर केंद्र सरकारने साखर उत्पादकांसाठी 8500 कोटींचे बेलआऊट पॅकेज जाहीर केले आहे. झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली आहे.
मंजुरी देण्यात आलेल्या या 8500 कोटी रुपयांच्या पॅकेजध्ये 4500 कोटी रुपयांच्या सॉफ्ट लोनचाही समावेश आहे. त्याचा उपयोग इथेनॉल प्रॉडक्शनच्या कॅपॅसिटीत केला जाणार आहे. त्याशिवाय 3 मिलियन टन स्टॉकच्या पुरवठ्यावरही या पॅकेजमध्ये जोर देण्यात आला आहे. तसेच सरकारने 1300 कोटींचे कर्ज सबव्हर्जनसाठी ठेवले आहे. या पॅकेजनुसार, 1200 कोटी रुपये बफर स्टॉकसाठी ठेवण्यात आले आहेत.
दरम्यान, ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची थकीत देणी भागवण्यासाठी केंद्र सरकार साखर उद्योजकांसाठी 8000 कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर करणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते.
केंद्राने जाहीर केलेल्या या पॅकेजुळे साखर उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळला आहे.
पश्चिम उत्तर प्रदेशचा भाग हा ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचा आहे. याच भागात कैराना लोकसभा आणि नुरपूर विधानसभेच्या पोटनिवडणुका झाल्या. यात भाजपचा पराभव झाल्याने भाजपने शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी पॅकेज जाहीर केल्याचे सांगण्यात येते.