सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे दूरसंचार परवानाधारक कंपन्यांनी पालन करावे आणि वेळेत शुल्क (अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू, एजीआर) भरणा करावा अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे, असा इशारा केंद्र सरकारने दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना दिला आहे. जवळपास 3500 कंपन्यांनी 2.28 लाख कोटींची देणी थकवली आहेत. अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यूबाबत भारती एअरटेलला 35500 कोटी, व्होडाफोन आयडिया 53000 कोटी आणि टाटा टेलिसर्व्हिसला 14000 कोटींचे शुल्क भरावे लागणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यूशी निगडित शुल्क भरण्याच्या निर्णयावर हरकती नोंदवणबाबत केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना मुदत दिली होती. ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून शुल्क भरणा वेळेत करावा, असे आवाहन दूरसंचार खात्याने या कंपन्यांना केले होते. गेल्याच आठवड्यात सरकारने कंपन्यांना यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. मोबाइल सेवा पुरवठादार आणि बिगर दूरसंचार अशा एकूण 3500 कंपन्यांनी 2.28 लाख कोटी थकवले आहेत. 24 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यूशी निगडित शुल्क भरण्याचा निर्णय दिला होता. 15 बड्या कंपन्यांकडे अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यूपोटी 1.47 लाख कोटी थकले आहेत. हा शुल्क भरणा तीन महिन्यात करावा, असे दूरसंचार खात्याने कळवले आहे. वेळेत शुल्क भरणा न केल्यास कंपन्यांना कारवाईचा इशारा दिला आहे.