पेटीएम ही ऑनलाईन पेमेंट सेवा देणारी कंपनी मागच्या वर्षभरात चर्चेत राहिलीय. पण, ती वाईट आणि नकारात्मक बातम्यांसाठी. कंपनीचा दिवाळीच्या सुमारास नोंदणी झालेला आयपीओ कोसळला. कंपनीचे व्यवहार संशयास्पद असल्याच्या चर्चा आर्थिक वर्तुळात रंगल्या. त्यामुळे ऑनलाईन पेमेंट सेवेसाठीचे ग्राहकही कमी झाले.
आता या सगळ्यावर कडी म्हणून रिझर्व्ह बँकेनं पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर एक मोठा निर्बंध लावलाय. जोपर्यंत कंपनी बाहेरचा एखादा ऑडिटर नेमून त्यांच्या मिळकतीचं अधिकृत ऑडिट करून घेत नाही, तोपर्यंत बँकेला नवीन ग्राहक करून घेता येणार नाहीएत. आधी त्यांनी सादर केलेलं ऑडिट रिझर्व्ह बँकेच्या तज्ज्ञांकडून तपासून पाहिलं जाईल आणि त्यानंतर बँकेला आपली सेवा वाढवण्याची संधी पुन्हा एकदा मिळेल.
दोनच महिन्यांपूर्वी पेटीएम बँकेनं रिझर्व्ह बँकेकडून शेड्युल्ड बँकेचा दर्जा मिळवला होता. त्यामुळे पेटीएम कंपनीच्या शेअरमध्ये दोन टक्क्यांची वाढही दिसून आली. रिझर्व्ह बँकेच्या शेड्युल यादीत समावेश झाल्यामुळे बँकेला आपल्या सेवांचा विस्तार शक्य होणार होता.
पण, पाठोपाठ आलेल्या या बातमीमुळे पेटीएम आणि बँकेच्या ग्राहकांमध्ये नक्कीच खळबळ उडाली आहे.
कोणत्याही बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेचं लक्ष असतं. बँकेचं ऑडिट कधीही तपासणीसाठी मागण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे आहे. आणि दैनंदिन व्यवहारांमध्ये अनियमितता आढळल्यामुळेच हा निर्णय घेतल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं आपल्या वेबसाईटवर म्हटलं आहे.
विजय शेखर शर्मा हे पेटीएम ऑनलाईन सेवा आणि बँकेचे संस्थापक तसंच मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. बँकेचे ते संचालकही आहेत. सध्या पेटीएम बँकेचे भारतात मिळून 5 कोटी 60 लाख ग्राहक आहेत. ही बँक ऑनलाईन सेवांबरोबरच मुदतठेव, आवर्ती मुदतठेव यासारखी इतरही काही बँकिंग सुविधा ग्राहकांना देते.
या बँकेकडे मार्च 2021 पर्यंत 5,200 कोटी रुपये मुदतठेवीच्या स्वरुपात आहेत. पेटीएम ही ऑनलाईन पैशाची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक सुटसुटीत आणि सोपी सेवा समजली जाते. या सेवेत डिजिटल व्यवहार पूर्ण होण्याचं प्रमाण इतर सेवांच्या तुलनेत जास्त आहे.
म्हणजे ही सेवा वापरून केलेले व्यवहार पूर्ण करताना तांत्रिक अडचणी कमी वेळा येतात, असा तिचा लौकीक आहे. ही सेवा लोकप्रिय झाल्यामुळे लोकांनी पेमेंट बँक सेवाही हळू हळू स्वीकारली होती.