सांगली बाजार समितीमध्ये प्राथमिक स्तरावर होणारे हळद सौदे करमुक्त असतील, असा निर्णय जीएसटी लवादाने आज दिला. हळद हा शेतीमाल असल्याचे लवादाने मान्य केले असून या प्रकरणी हळदीचे अडत व्यापारी मेसर्स एन.बी. पाटील पेढीने लवादाकडे अपिल केले होते.
सांगली बाजारपेठ हळदीची देशातील मुख्य बाजारपेठ असून वार्षिक हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. हळदीच्या खरेदीवर पाच टक्के जीएसटी कर २०१७ पासून लागू करण्यात आला होता. हळद हा शेतीमाल प्रक्रिया विरहीत असल्याने कर लागू होत नसल्याचे अडत व्यापाऱ्यांचे म्हणणे होते.
केंद्रीय करनिर्धारक सदस्य अशोककुमार मेहता आणि राज्य करनिर्धारक सदस्य राजीव कुमार मित्तल यांच्या समोर जीएसटी कर आकारणी बाबत सुनावणी झाली. अखंड स्वरूपात असलेली हळद हा शेतीमाल असल्याचे लवादाने मान्य करुन हळदीवर लावण्यात आलेला पाच टक्के कर मागे घेतला. मात्र, हळदीवर पुढील प्रक्रिया म्हणजे पूड असेल तर कर लागू राहणार आहे.