करबुडव्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेला संपूर्ण सूट देण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने अध्यादेशासाठी शिफारस केली असून राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आलं आहे. सरकार, बँकर्स आणि आरबीआयने गेले कित्येक महिने सल्ला मसलत करुन अध्यादेश तयार केला आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर दोन ते तीन दिवसांत अध्यादेश जारी होण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचं एकूण सहा लाख कोटींचं कर्ज थकवण्यात आलं असून याचा परिणाम बँकांवर होताना दिसत आहे. सरकारकडून याआधीही बँकांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत.