गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर केंद्र सरकारने आता साखरेच्या निर्यातीवर काही निर्बंध लादले आहेत. देशातील साखरेच्या दरात होणारी वाढ रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांना 1 जून ते 31 ऑक्टोबर दरम्यान साखर निर्यात करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्यास सांगितले आहे. गेल्या सहा वर्षांत पहिल्यांदाच भारतातील साखरेच्या निर्यातीवर अशी बंदी घालण्यात आली आहे.
जगात साखरे चे सर्वाधिक उत्पादन भारतात होते. साखर निर्यातीवर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशातील साखरेची दरवाढीला पाहून केंद्र सरकार साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. साखरेच्या देशांतर्गत किमतीत वाढ बघता रोखण्यासाठी सरकार साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालू शकते. या पूर्वी गव्हाच्या निर्यातीवर सरकारने बंदी घातली आहे. या पार्शवभूमीवर आता सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा विचार केला आहे.
निर्यात अधिसूचनेनुसार, '2021-22 च्या साखर हंगामात (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) देशातील साखरेची उपलब्धता आणि किमती पाहता, सरकारने ठरवले आहे की केवळ 100 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात केली जाईल.
अधिसूचनेत असेही म्हटले आहे की, "1 जून 2022 ते 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत निर्यात करण्यासाठी किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल." तथापि, हे निर्बंध यूएस आणि युरोपियन युनियनला सीएक्सएल आणि टीआरक्यू श्रेणींमध्ये पाठवल्या जाणार्‍या साखरेवर लागू होणार नाहीत, असेही सांगण्यात आले आहे.