केंद्र सरकारनं पेट्रोल आणि डीझेलला वस्तु आणि सेवाकराअंतर्गत आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचं लोकसभेत स्पष्ट केलं. याबाबतीत वस्तु आणि सेवाकर परिषदेनं कोणतीही शिफारस केली नसल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत दिली.
योग्य वेळ आल्यावर पेट्रोलियम उत्पादनांना वस्तु आणि सेवाकराच्या कक्षेत आणण्याचा विचार केला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीचं खाजगीकरण केलं नसल्याचं अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत सांगितलं. मात्र एलआयसीच्या भांडवल वृद्धीसाठी, महामंडळाचे समभाग विक्रीकरता उलब्ध करून दिले जाणार असल्याचं त्यांनी यांदर्भातल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं.