रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याने संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था अस्वस्थ झाली आहे. खाद्यतेलाच्या किमतीचा फटका तुम्हाला नक्कीच जाणवत असेल कारण मोहरीच्या तेलापासून रिफाइंडपर्यंत सर्वच वस्तूंच्या किमती पुन्हा एकदा वाढत आहेत. विधानसभा निवडणुकीमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांना चार महिन्यांपासून ब्रेक लावला होता, आता त्या कधीही वाढू शकतात. या गोष्टींचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होतो. खते, रसायने, धातू इत्यादी वस्तूंवर अप्रत्यक्षपणे परिणाम होत आहे. या सर्वांशिवाय रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत 77 चा टप्पा ओलांडला असून आतापर्यंतची नीचांकी पातळी गाठली आहे. त्यामुळे महागाईही वाढेल. महागाई वाढली की तुमची क्रयशक्ती कमी होईल.
अर्थतज्ज्ञांप्रमाणे रशिया-युक्रेन संघर्षाचा परिणाम केवळ आर्थिक विकासावरच होणार नाही तर महागाई वाढण्याचीही शक्यता आहे. त्यासाठी धोरणकर्त्यांनी तयार राहून भविष्यात उद्भवणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी धोरणे तयार करावीत.
4 नोव्हेंबर 2021 पासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहेत. त्यावेळी भारतीय बास्केट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल 81.5 डॉलर होती, जी आता 111 डॉलरवर पोहोचली आहे. जर सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केले नाही तर कच्च्या तेलाच्या सध्याच्या किमतीनुसार पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 15 रुपयांनी वाढ करावी लागेल.
पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेल (PPAC) नुसार, एप्रिल 2021 ते जानेवारी 2022 पर्यंत 1759 दशलक्ष टन कच्चे तेल आयात करण्यात आले. यासाठी 94.26 अब्ज डॉलर (7 लाख कोटी रुपये) दिले गेले. 2020-21 मध्ये, संपूर्ण वर्षात 196.4 दशलक्ष टन कच्चे तेल आयात करण्यासाठी $62.24 अब्ज (रु. 46 लाख कोटी) दिले गेले. म्हणजेच दहा महिन्यांत मागील पूर्ण वर्षाच्या तुलनेत दीडपट रक्कम भरण्यात आली आहे. वर्षभरात अवघे दोन महिने उरले आहेत.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारताच्या वाढीवर (जीडीपी ग्रोथ) पुढील आर्थिक वर्षात परिणाम होणार आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पुरवठा खंडित होत असून व्यापारात समस्या निर्माण होत आहेत. यासोबतच पुढील सहा ते आठ महिन्यांत महागाईत होणारी संभाव्य वाढ, आर्थिक दबाव आणि उच्च चालू खात्यातील तूट (CAD) या सर्व बाबींचा पुढील आर्थिक वर्षात भारताच्या विकासावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. अहवालात असे म्हटले आहे की अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये विकास दर 8 टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा आहे. महागाईचा प्रभाव कमी करण्यासाठी त्यांनी तेलावरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची मागणी केली आहे.
4 मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात नोमुराने म्हटले होते की एकूणच, भारतावर मर्यादित थेट परिणाम, पुरवठ्यातील व्यत्यय आणि विद्यमान व्यापार मर्यादा यामुळे वाढीस अडथळा येईल. त्यामुळे महागाईत मोठी वाढ होईल, असे या अहवालात म्हटले होते. त्यामुळे चालू खात्यातील तूट वाढणार आहे. नोमुरा अहवालानुसार, खतांवर जास्त सबसिडी आणि ग्राहकांना वाचवण्यासाठी करात संभाव्य कपात यांचा भौतिक अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसेल.