केंद्र सरकारने साठेबाजां दणका देत शेतकर्‍यांचा फायद्याचा निर्णय घेतला आहे. कांदा आणि बटाट्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पाऊल उचलले आहे. सरकारने कांदा आणि बटाटा जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्याखाली आणले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कांदा आणि बटाट्याच्या साठवणुकीची मर्यादा निश्चित केली जाणार आहे. यामुळे निर्धारित केलेल्या साठ्यापेक्षा अधिक साठा करणार्‍यांवर कारवाई केली जाणार आहे. शेतकर्‍यांना आपला कांदा आणि बटाटा आता थेट बाजारात विक्रीसाठी आणता येणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या देशात कांदा आणि बटाट्यांचा प्रचंड तुटवडा आहे. त्यामुळे कांदा आणि बटाट्याचे दर मध्यमवर्गींच्या आवाक्याच्या बाहेर गेले आहे. यामुळे साठेबाजांची नफेखोरी मोठ्याप्रमाणात सुरु आहे. मर्यादा ठरल्यामुळे राज्य सरकारे साठेबाजांवर कठोर कारवाई करतील अशी अपेक्षा कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केली आहे.