बहुप्रतिक्षीत वस्तू आणि सेवा अर्थात जीएसटी विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं आहे. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यामुळे संपूर्ण देशात एकच करपद्धती लागू होणार आहे. या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.
काय स्वस्त आणि काय महाग?
*खाण्यावर लागणारा कर एकच होणार असल्याने त्यातही दर कमी होऊ शकतात.
*मनोरंजन करही जीएसटीमुळे कमी होऊ शकतो.
*उद्योगांनाही 18 टक्के कर भरावा लागणार नाही, तसेच कर भरण्याच्या प्रक्रियेत सुसुत्रता येणार आहे.
*डब्बाबंद खाद्यपदार्थ 12 टक्क्यांपर्यंत महाग होऊ शकतात.
*कपडे, दागिने यांच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यात 12 टक्के कर लावला जाण्याची शक्यता असेल.
*मोबाईल बिल, क्रेडिट कार्डसारख्या सेवाही महाग होतील. कारण जीएसटी एमआरपीवर लावलं जाईल.
*छोट्या कार, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशिन, मायक्रोवेवसारखी उपकरणं स्वस्त होऊ शकतात.