जेटली यांच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे

समिती, आयोग आणि फक्त आश्वासन देणारे बजेट - काँग्रेस नेते कमल नाथ यांची टीका

वैयक्तिक करदात्यांना ४,४४ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत मिळण्याचा प्रस्ताव जेटलींनी ठेवला आहे.

योगा क्लासेसना सेवा कर लागू असणार नाही.

करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादांमध्ये बदल नसले तरी पेन्शन फंडात ५० हजार रुपयांपर्यंत व आरोग्य विमा योजनेत २५ हजार रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करमुक्त.

पेन्शनसाठी ५० हजार रपयांपर्यंतची गुंतवणूक करमुक्त.

कस्टम ड्युटी कमी करण्याचा प्रस्ताव त्यामुळे आयातीला चालना मिळण्याची शक्यता.

चर्मोद्योगाला दिलासा. १००० रुपयांपर्यंतच्या चामड्याच्या वस्तूंवरील अबकारी कर कमी करून ६ टक्के.

संपत्ती कर रद्दबातल करण्यात आला आहे, परंतु एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या २ टक्क्यांचा अतिरिक्त कर. त्यामुळे ९००० कोटी रुपयांचे जास्त उत्पन्न मिळणार. अतिश्रीमंतांनी जास्त कर भरावा हेच योग्य.

२० हजार रुपयांच्यावर रोख रकमेनं जागा घेता येणार नाही. एक लाखापेक्षा जास्त रक्कम रिअल इस्टेटमध्ये देण्यासाठी पॅनकार्ड सक्तीचा करण्यात आला आहे.

फेमा कायद्यात सुधारणा करून विदेशात संपत्ती दडवणा-यांविरोधात तसेच काळ्या पैशाविरोधात कडक उपाययोजना करण्याचा प्रस्ताव जेटली यांनी मांडला आहे.

काळ्या पैशाविरोधात कठोर पावले उचलताना जेटली यांनी विदेशामध्ये बेतायदेशीररीत्या संपत्ती दडवल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासासह ३०० टक्क्यांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी कररचनेत सुधारणा करणार.

कॉर्पोरेट टॅक्स भारतात ३० टक्के आहे जो जगात सगळ्यात जास्त आहे. हा कर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर येत्या चार वर्षांत आणणार. वेगवेगळ्या प्रकारच्या अनुदान व गळतीला थांबवणार.

१७.७७ लाख कोटी रुपयांचा खर्च २०१५-१६च्या बजेटमध्ये करणार आहे. यामध्ये १४ लाख कोटी करांच्या माध्यमातून तर २.२१ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त उत्पन्न.
मुद्रा बँकेसाठी 20 हजार कोटींची तरतूद
स्वयंरोजगारासाठी सेतूची स्थापना करणार
अल्पसंख्याक युवकांसाठी नयी मंझिल योजना.
उद्योग सुरु करताना परवानगी घेण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा देणार.
रेल्वे, रोड व सिंचनासाठी टॅक्स फ्री बाँडची घोषणा.
२०१४-१५ च्या तुलनेत पुढील वर्षी पायाभूत सुविधांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांची अधिक गुंतवणूक करणार.
दारीद्र्यरेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्यसेवा देणारी योजना लागू. त्याचप्रमाणे SC विकासाठी 30000 कोटी रुपयांची, ST साठी 19980 कोटी रुपयांची तर महिलांसाठी 79250 कोटी रुपयांची तरतूद.
ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
अटल पेन्शन योजना जाहीर. अर्धे पैसे सरकार भरणार व वयाच्या ६० नंतर पेन्शन मिळणार.
अवघ्या १ रुपयांच्या महिन्याच्या प्रिमीयममधून २ लाखांचा अपघात विमा प्रत्येक गरीबासाठी.
१.५४ लाख पोस्टाची ऑफिसेस बँकांच्या अंतर्गत काम करून पंतप्रधान जनधन योजना राबवणार.
५.७७ लाख कोटी लघूउद्योग भारतात आहेत. त्यातील ६६ टक्के मागासवर्गीयांचे व अन्य मागासवर्गीयांचे आहेत. त्यांना सहाय्यासाठी लघूउद्योगांसाठी २०००० कोटीं रुपयांचे भांडवल असलेली मुद्रा बँक सुरू करणार. SC व ST साठी पंतप्रधान मुद्रा बँक योजना जाहीर.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अटल पेन्शन योजना
अनुदानातील गळती रोखण्यासाठी प्रयत्न करणार
पोस्ट खात्याचा वापर जनधन योजनेसाठी करणार
मुद्रा बँक एससी/एसटी उद्योजकांना कर्ज देणार
मुद्रा बँकेसाठी 20 हजार कोटींची तरतूद
बँकांच्या माध्यमातून कृषि कर्जासाठी ८.५ लाख कोटी रुपये वितरीत करणार. मनरेगासाठी ३४,६९९ कोटी रुपये.
सॉइल हेल्थ योजनेसाठी व कृषिला चालना देण्यासाठी व ठिबक सिंचनासाठी ५३०० कोटींची यासाठी तरतूद.
अनुदान गरीबांना हव्यात परंतु त्यामध्ये गळती आहे आणि अकार्यक्षमता यापूर्वी दिसलेली आहे. यामध्ये सुधारणा आणणार. थेट खात्यात अनुदान जमा करणार सध्याच्या एक कोटींवरून १०.३ कोटींपर्यंत थेट अनुदान देण्याचं लक्ष्य.
वित्तीय तूट तीन वर्षात तीन टक्क्यांवर आणणार. २०१५-१६ चे लक्ष्य ३.९ टक्के, २०१६ - १७ चे लक्ष्य ३.५ टक्के व २०१७ - १८ चं लक्ष्य ३ टक्क्यांवर आणण्याचं आहे.
1.25 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून त्यापैकी ७५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक बजेटमधल्या नियोजित खर्चातून करणार.
वित्तीय तूटीचं लक्ष्य ४.१ टक्क्यांवर ठेवण्याचं आव्हान मी पार पाडणार.
राज्यांना मोठ्या प्रमाणावर अर्थसहाय्य मिळणार असून एकूण महसूलापैकी ६२ टक्के महसूल राज्यांना मिळेल तर उर्वरीत केंद्र सरकारला मिळेल.
उत्पादन क्षेत्राची निर्यात १० टक्क्यांवर थांबलेली आहे. मेक इन इंडियावर भर देण्याची गरज.
स्वच्छ भारतअंतर्गत ५० लाख स्वच्छतागृह बांधण्यात आली असून आणखी ६ कोटी स्वच्छतागृह बांधण्याचे लक्ष्य
संपूर्ण भारतात रस्त्याचं जाळं विणण्यासाठी १ लाख किलोमीटर बांधण्याची गरज असून आम्ही त्या दिशेने प्रयत्न करत आहोत.
2022 पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला घर देण्याचा प्रयत्न त्यासाठी शहरी भागात २ कोटी व ग्रामीण भागात ४ कोटी घरे बांधण्याची गरज
विकासदर दुहेरी आकडा गाठण्याची शक्यता
कोळसा लिलावामुळे राज्यांना फायदा
जीडीपीचा विकासदर 7.4 टक्के
जनधन योजनेच्या यशामुळे अर्थव्यवस्थेला फायदा
1 एप्रिल 2016 पासून जीएसटी लागू करणार
सर्वसामान्यांचे राहणीमान उंचावणे व सुविधांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे हेच आमचे लक्ष्य
जगात मंदी असली तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेत उत्साह आहे - अरुण जेटली
देशाचे अर्थव्यवस्था वेगाने बदलत आहे, देशाच्या विकासात राज्यांचे योगदान महत्त्वाचे, राज्यांना विकासात सहभागी करुन घेण्यात आले आहे - अरुण जेटली
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या भाषणाला सुरुवात.
अरुण जेटली आज सादर करणार बजेट 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली.

अर्थसंकल्पातून विकासाचा आराखडा मांडणार, सर्वसामान्यांचा आशाआकांक्षा पूर्ण होणार - प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि शिक्षणावर भर दिला जाईल ही आशा - माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम